काठमाडौँ — छिमेकी मुलुकहरूमा सशस्त्र समूहहरू प्रवर्द्धन गर्ने नीतिका कारण पाकिस्तान पुनः व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक घेराबन्दीमा परेको छ। पछिल्लो समय अफगानिस्तानले आफ्नो भूभागमा भएको घुसपैठमा पाकिस्तानी सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष हात रहेको आरोप लगाएपछि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बनेको हो।
अफगान रक्षा मन्त्रालयका अनुसार नुरिस्तान प्रान्तमा सञ्चालित सैन्य कारबाहीका क्रममा ४१ जना आतङ्ककारी मारिएका छन् भने ६२ जना नियन्त्रणमा लिइएका छन्। आइएसआइएससँग सम्बद्ध ती हतियारधारीहरूलाई पाकिस्तानी सेनाले तालिम, हतियार र प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध गराएर सीमापार गराएको काबुलको दाबी छ।
यो घटनाले पाकिस्तानबाट सञ्चालित आतङ्कवादी पूर्वाधारविरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका भारत र इरानका पुराना गुनासोहरूलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। भारतले सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणलगायतका घटनामा लश्कर-ए-तैयबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता समूहलाई पाकिस्तानी जासुसी संस्थाको सहयोग रहेको प्रमाण पटक-पटक प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, इरानले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा हुने जैश अल-अद्लका घातक आक्रमण पछाडि पाकिस्तानी निकायहरूको संरक्षण रहेको भन्दै कडा चेतावनी दिँदै आएको छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
पाकिस्तानी भूभागबाट सञ्चालित उग्रवादी सञ्जालको प्रभाव दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरही युरोपसम्म फैलिएको तथ्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। युरोपेली संघ र बेलायतका सुरक्षा निकायहरूले दक्षिण वाजरिस्तानमा तालिम प्राप्त उम्मेदवारहरूबाट पश्चिमा मुलुकहरूमा आतङ्कवादी धम्की बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि उभ्याइएको यो आतङ्कवादी संरचना अहिले पाकिस्तान स्वयम्का लागि भारी बनेको छ। वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे सूचीमा पर्नु र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रनुले इस्लामाबादको सुरक्षा नीति क्षेत्रीय शान्तिका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको पुष्टि गर्दछ।
