मध्यपूर्वमा विकसित भइरहेका नयाँ कूटनीतिक समीकरणका बीच पाकिस्तानको विदेश नीति पुनः चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ। अब्राहम सम्झौतालाई थप देशसम्म विस्तार गर्ने प्रयासले इस्लामाबादमाथि नयाँ रणनीतिक दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएको उक्त पहल इजरायल र विभिन्न अरब राष्ट्रबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो। अहिले यसलाई थप मुस्लिम राष्ट्रहरूमा विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ।
पाकिस्तानले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै इजरायललाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन। फिलिस्तिनी मुद्दाप्रति राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक समूह तथा आम जनमतको ठूलो हिस्साको समर्थन रहेकाले यो विषय देशभित्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार खाडी क्षेत्रका केही प्रभावशाली राष्ट्रहरूले इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार गरेपछि पाकिस्तानमाथि पनि आफ्नो कूटनीतिक विकल्पहरूको पुनरावलोकन गर्ने अप्रत्यक्ष दबाब बढेको छ। विशेषगरी साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने विषय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यसबीच पाकिस्तान आर्थिक चुनौती, राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षा समस्यासँग समेत जुधिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग र बाह्य लगानीको आवश्यकता बढिरहेका बेला विदेश नीतिमा सम्भावित लचकताबारे बहस बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यद्यपि देशका धेरै राजनीतिक तथा धार्मिक शक्तिहरूले फिलिस्तिनी राज्य स्थापना नभएसम्म इजरायललाई मान्यता दिन नहुने अडान दोहोर्याइरहेका छन्। त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले आन्तरिक राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मध्यपूर्वको बदलिँदो वातावरण र अब्राहम सम्झौताको सम्भावित विस्तारले पाकिस्तानलाई आर्थिक आवश्यकता, क्षेत्रीय सम्बन्ध र घरेलु राजनीतिक यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याउन सक्छ।
