पाकिस्तानमा चिनी निर्यात अनुमतिसँगै मूल्यवृद्धि र अभावको त्रास ब्युँतियो

पाकिस्तान सरकारले चिनी निर्यातका लागि आंशिक स्वीकृति दिएपछि देशभित्र उपभोग्य चिनीको मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना हुने चिन्ता पुनः ब्युँतिएको छ।

पाकिस्तान सुगर मिल एसोसिएसन (पीएसएमए) ले देशमा १० लाख ३० हजार टन चिनी सञ्चित रहेको दाबी गर्दै १० लाख टन निर्यातको अनुमति मागेको थियो। यसैका आधारमा सेप्टेम्बरमा आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ले २ लाख टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दियो, जसलाई पछि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो। यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले अक्टोबर २ मा निर्देशन जारी गर्दै अक्टोबर १३ मा मिलअनुसारको कोटा परिमार्जन गरेको छ।

तर, उद्योगीहरूले पेस गरेको सञ्चितिको तथ्याङ्कमाथि स्वतन्त्र छानबिन नगरी निर्यात अनुमति दिँदा विगतकै नियति दोहोरिने त्रास बढेको छ। गत वर्ष पाकिस्तानले करिब ७ लाख ५० हजार टन चिनी निर्यात गरेपछि स्थानीय बजारमा खुद्रा मूल्य प्रतिकिग्राम १८० देखि २०० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछि उच्च मूल्यमा करिब ३ लाख टन चिनी आयात गर्नुपरेको थियो।

यस क्षेत्रमा चिनी मिल सञ्चालकहरूको बजार व्यवहार पनि विवादस्पद रहँदै आएको छ। सन् २०२० नोभेम्बरमा प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीपी) ले मूल्य कार्टेलिङ र आपूर्ति अवरोधको आरोपमा पीएसएमए र ८४ वटा चिनी मिललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैगरी, नोभेम्बर २०२५ मा आयोगले पञ्जाबका १० वटा चिनी मिललाई क्रसिङ ढिलाइ गरेको र उखुको खरिद मूल्य प्रतिमण्ड ४०० रुपैयाँमा सिन्डिकेट गरेको आरोपमा पुनः पत्राचार गरेको थियो।

मिल मालिकहरूले निर्यातबाट प्राप्त हुने रकमले उखु किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरे पनि किसानहरू सधैँ ढिलो भुक्तानी र बजार सिन्डिकेटको मारमा पर्दै आएका छन्। नयाँ क्रसिङ सिजन नजिकिँदै गर्दा सरकारले आन्तरिक आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेमा निजी क्षेत्रको नाफाको मूल्य आमउपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ।