पाकिस्तानले तालिबान र अन्य उग्रवादी समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न अपनाएको सुरक्षा रणनीति असफल सावित हुँदा देश यतिबेला गम्भीर आन्तरिक संकटको भुमरीमा फसेको छ। सुरक्षा समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउने वा सम्झौता गर्ने ‘को-अप्टेशन’ नीतिले उल्टो परिणाम दिएको पछिल्ला विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। यस्ता रणनीतिक सहुलियतले आतङ्कवादी संरचनालाई झन् बलियो बनाएका कारण अहिले पाकिस्तानी राज्य संयन्त्रमाथि नै सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबानको पुनरागमनले पाकिस्तानको सुरक्षा अवस्थालाई झन् जटिल तुल्याएको छ। सीमा क्षेत्रमा बढ्दो सक्रियता र उग्रवादी नेटवर्कको विस्तारले सुरक्षा निकायहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। यसका साथै, मुलुकको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावकारी सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ, जसका कारण आवश्यक स्रोत र समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको छ।
केवल सैन्य बलको प्रयोगले मात्र यो समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। दीर्घकालीन शान्तिका लागि पाकिस्तानले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्दै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यदि तत्कालै सुसंगत र स्पष्ट नीति तर्जुमा नगर्ने हो भने पाकिस्तान थप हिंसा र अनियन्त्रित अस्थिरताको चक्रमा फस्ने निश्चित प्रायः छ।
