इस्लामाबादले अमेरिका र इरानबीचको वार्ता मध्यस्थता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरे पनि पाकिस्तानको नागरिक-सैन्य गठबन्धन सरकार देशभित्र जनअधिकार र राजनीतिक असहमति दबाउन उद्धत देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेनाप्रमुख आसिम मुनिरले विश्व मञ्चमा कूटनीतिक सफलताको दाबी गरिरहँदा देशभित्र भने महँगी, इन्धन र बिजुलीको मूल्यवृद्धि तथा आर्थिक संकटलाई लिएर सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नागरिकका मूलभूत अधिकार खोस्ने र प्रदर्शनकारीहरूमाथि कठोर कदम चाल्ने नीति अपनाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) का कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै पक्रिने र मुद्दा चलाउने गरिएको छ। विशेष गरी कास्मिर क्षेत्रमा आधारभूत अधिकार र महँगी नियन्त्रणको माग गर्ने सर्वसाधारणमाथि सेनाले इन्टरनेट बन्द गर्ने, खाद्यान्न आपूर्ति रोक्ने र घरधुरीमा छापा मार्ने जस्ता कठोर दमन गरेको छ। हालै गरिएका संवैधानिक संशोधनले अदालतको शक्ति समेत कमजोर बनाएको छ।
मानवाधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पाकिस्तानी सरकारले आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेको जनाएको छ। देशभित्र नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको धज्जी उडाउने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको वकालत गर्दा उसको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।
