तिब्बतको जलविद्युत् आयोजना र बाढीले नेपालका हिमाली क्षेत्र जोखिममा

शनिबार, अक्टोबर १० मा काठमाडौँबाट करिब १०० किलोमिटर पश्चिममा पर्ने गोर्खा जिल्लास्थित बूढीगण्डकी नदीमा पहिराले बनाएको पहिरो-बाँध फुटेपछि आएको भीषण बाढीले घरहरू, दुईवटा झोलुङ्गे पुल, धादिङ जिल्ला जोड्ने सडक पुल र एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण स्थलको भाग बगाएको छ, जसमा परी कम्तीमा पाँच जना बेपत्ता भएका छन्।

बाढीको जोखिम बढेपछि नेपाली अधिकारीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न आदेश दिँदै चितवन र नवलपरासीसम्मका जिल्लाहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन्।

यो घटना उत्तरी नेपालमा छ हप्ताको अवधिमा आएको दोस्रो ठूलो बाढी हो, जुन गत अगस्ट २६ मा रसुवा जिल्ला र तिब्बतको केरुङ (ग्यिरोङ) क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीसँग मिल्दोजुल्दो छ। अगस्टको बाढीमा १,४५७ जनाको मृत्यु भएको थियो, हजारौँ बेपत्ता भएका थिए र हिमपहिरो तथा फुटेको हिमतालका कारण आएको बाढी (जीलोफ) १६८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुगी पूरै गाउँहरू नक्साबाट मेटिएका थिए।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले अगस्टको घटनालाई "भूकम्पजस्तै हिमताल विस्फोट" भन्दै प्राकृतिक विपत्ति बताए पनि नेपाली इन्जिनियर र स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइअनुसार रसुवागढी-केरुङ सीमा क्षेत्र वरपर चिनियाँ निर्माण स्थलहरूले सडक बनाएका, सुरुङ खनेका र पहाड काटेका कारण पर्माफ्रोस्ट र हिमनदीका गेग्रानहरू अस्थिर बनेका थिए।

इन्टरनेसनल जर्नल अफ डिजास्टर रिस्क साइन्समा मे २०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनले सन् २०१८ देखि २०२४ को बीचमा दक्षिण-पश्चिम तिब्बतको च्याङजोङके काे हिमताल १९४ प्रतिशतले विस्तार भएको र पूर्वाधारको दबाबका कारण पहाडी भिरालो भाग प्रतिवर्ष १०० मिलिमिटरभन्दा बढी सरेको उल्लेख गरेको छ, जबकि चीनको जलस्रोत मन्त्रालय स्वयंले अगस्टको बाढीपछि बनेको २० लाख घनमिटरको बाढी-बाँध फुट्ने उच्च जोखिम रहेको स्वीकार गरेको थियो।

विवादबारे प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले "आरोपले मद्दत गर्दैन; सहकार्यले ज्यान बचाउँछ।" भन्ने वक्तव्य दिएको छ, तर बेइजिङले सीमापार जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानमा अवरोध पुर्‍याएको र चेतावनी संयन्त्रमा सहभागी नभई वातावरणीय रूपमा संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा बाँध निर्माणलाई निरन्तरता दिएको आरोप छ।

तल्लो तटीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पारदर्शी वैज्ञानिक अनुगमन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र संयुक्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नु अत्यावश्यक बनेको छ।