काठमाडौं | अन्तर्राष्ट्रिय डेस्क - पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन तथा आर्थिक चुनौतीका कारण विकासका प्रयासहरू थप प्रभावित भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले जनाएका छन्। पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा न्याय प्रणाली, प्रशासनिक क्षमता तथा आर्थिक नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले देशको समग्र स्थायित्वमा असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत कमजोरी तथा सुरक्षा चुनौतीका कारण सरकारलाई प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताइएको छ।
अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब, ऊर्जा संकट, निर्यातमा सुस्तता तथा सार्वजनिक ऋणको भारले पाकिस्तानको विकास यात्रालाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ। उद्योग तथा निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता र पारदर्शी शासनको माग गरिरहेका छन् भने संरचनागत सुधारमा ढिलाइले आर्थिक पुनरुत्थानलाई चुनौती दिइरहेको छ।
यसबीच भारतले भने राजनीतिक स्थिरता, डिजिटल सुशासन, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक सुधारलाई निरन्तर प्राथमिकता दिँदै विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये आफ्नो स्थान सुदृढ बनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको बढ्दो आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक सक्रियता तथा प्रविधिमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
दक्षिण एसियाली मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार क्षेत्रीय विकास र शान्तिका लागि प्रत्येक राष्ट्रले पारदर्शी शासन, कानुनी शासनको सुदृढीकरण तथा आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। यस्ता क्षेत्रमा सुधार नगरे दीर्घकालीन अस्थिरताले विकासका अवसरहरू सीमित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञहरूले पाकिस्तानले संस्थागत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित नगरे आन्तरिक चुनौतीहरू अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण एसियामा स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रभावकारी शासन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
