काठमाडौँ। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पवित्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा दैनिक हुने साङ्गीतिक एवं धार्मिक आरती सञ्चालन, प्रशासनिक नियमन र समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न र चिन्ताहरू उब्जिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तोकिएको मासिक भाडा र बैंक ग्यारेन्टीसहित नियम र प्रक्रिया बमोजिम सञ्चालित एक संस्थाको सेवा एकतर्फी रूपमा अन्त्य गरेको तर मन्दिर परिसरमा कुनै पनि आर्थिक योगदान र निश्चित समयसीमा बिना सञ्चालित अर्को समूहलाई भने निरन्तरता दिएको भन्दै प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि बहस सुरु भएको छ। दुई फरक आरती सञ्चालनका सन्दर्भमा कोषले अपनाएको फरक-फरक मापदण्डले मन्दिरको आर्थिक नियमन, धार्मिक-सांस्कृतिक मर्यादा र सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर दोहोरो चरित्र प्रकट गरेको देखिन्छ।
नियमन र आर्थिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई हेर्दा, सन्ध्या आरती सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.ली.ले कोषसँग ५ वर्षको आधिकारिक सम्झौता गरी प्रतिमहिना १ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) राजस्व बुझाउने, ६ महिनाको अग्रिम धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीसमेत उपलब्ध गराएर निश्चित समयभित्र आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको थियो। तर, कोषले २०८३ वैशाख १५ को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै भदौमा आएर उक्त सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरिदिएको छ। बुढासुब्बाका कार्यकारी प्रमुख नवराज गिरीका अनुसार साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र कोषले सम्झौता बमोजिम भक्तजनका लागि दीप प्रज्ज्वलनको स्वीकृत दररेटसमेत नदिएका कारण आम्दानी नभएका बेला सम्झौता रद्द गरिएकाले कानुनी उपचार खोज्दै उहाँहरू उच्च अदालत, पाटन पुग्नुभएको छ। अर्कोतर्फ, बागमती पारिबाट आरती सञ्चालन गर्दै आएको गंगा आरती समूहका प्रतिनिधि नारायण पौडेलका अनुसार उहाँहरूको संस्था वि.सं. २०६४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई तत्कालीन सदस्यसचिवको पालामा कोषको लेटरहेडमा प्राप्त अनुमति पत्रका आधारमा सञ्चालित छ। पौडेलका अनुसार संस्था नियमित नवीकरण भए पनि कोषलाई कुनै शुल्क बुझाउनुपरेको छैन र कोषले मागेको पनि छैन। नियमपूर्वक राजस्व बुझाउने संस्थालाई विस्थापित गरी कुनै पनि आर्थिक सर्त वा समयसीमा नतोकिएको समूहलाई निरन्तरता दिनुले प्रशासनिक नियमनमा स्पष्ट विभेद देखिएको छ।
आरतीको भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पक्षमा पनि गम्भीर विषयहरू गाँसिएका छन्। भौगोलिक रूपमा पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर बागमती नदीको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ। बुढासुब्बाद्वारा सञ्चालित सन्ध्या आरती पश्चिमबाट पूर्वतर्फ (पूर्वमुख) फर्केर गरिन्थ्यो, जसलाई धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त मानिन्छ, किनकि यसले दृश्यलाई मन्दिर र नदीतर्फ केन्द्रित राख्छ। यसको विपरीत, गंगा आरती बागमती नदी पारि (पूर्वी किनार) बाट पश्चिम फर्केर सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसरी पश्चिम फर्केर आरती गर्दा सिधा अगाडि आर्यघाट तथा भष्मेश्वर घाट पर्दछन्, जहाँ नियमित रूपमा शवदाह भइरहेको हुन्छ। आरतीजस्तो पवित्र अनुष्ठान शवदाह भइरहेको चितातर्फ फर्केर गर्नु र मन्दिरतर्फ पिठ्युँ फर्काउनु धार्मिक मर्यादाका दृष्टिले कति उपयुक्त हो भन्नेबारे पशुपति क्षेत्रमा बेलाबेलामा बहस हुने गरेको छ।
सञ्चालन र व्यवस्थापनका अतिरिक्त मन्दिर परिसरमा अवाञ्छित गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीहरूसमेत बढेका छन्। बुढासुब्बा डिजिटल पक्षले कार्यस्थलमा गंगा आरती समूहबाट अवरोध हुनुका साथै आफ्ना क्यामेराहरूसमेत तोडफोड गरिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। यसका साथै, सम्झौता अवधि सकिइसकेपछि पनि 'भालेश्वर प्रा.ली.' को नाममा मन्दिर परिसरमा अनधिकृत फोटोग्राफर र बिचौलियाहरूको अवाञ्छित उपस्थिति कायमै रहेको र श्रद्धालुहरूसँग जबर्दस्ती पैसा असुल्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन। केही महिना अघि पशुपतिनाथ परिसरमा भारतीय सेनाका एक जवानमाथि स्थानीय व्यक्तिहरूबाट भएको आक्रमणको घटनाले मन्दिर परिसरको समग्र सुरक्षा व्यवस्था र अवाञ्छित तत्त्वहरूको नियन्त्रणमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको थियो।
यी समग्र विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता र दोहोरो मापदण्डका सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदा प्रशासनिक मौनता र अनभिज्ञता प्रकट भएको छ। कोषका सदस्यसचिव तीर्थप्रसाद श्रेष्ठले सन्ध्या आरती (बुढासुब्बा) सँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कोषले अदालतमा नै जवाफ दिने बताउनुभयो। गंगा आरती समूहका सन्दर्भमा भने श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालभन्दा अगाडिको विषय भएकाले आफूलाई विस्तृत विवरण थाहा नभएको र छानबिनपछि मात्र उहाँहरूले अनुमति लिए/नलिएको स्पष्ट हुने भन्दै सूचना अधिकारीसँग बुझ्न सुझाव दिनुभयो। तर, वस्तुस्थितिबारे थप स्पष्टताका लागि कोषका सूचना अधिकारी सूर्य रानाभाटसँग पटक-पटक टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गरिए तापनि उहाँ उपलब्ध हुनुभएन। नियम र प्रक्रियामा रहेर काम गर्न खोज्ने संस्था अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनु र अर्कोतर्फ मन्दिर परिसरमा अवाञ्छित गतिविधि एवं अपारदर्शी सञ्चालनले निरन्तरता पाउनुले विश्वसम्पदाको गरिमा जोगाउने कोषको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर ध्यान आकृष्ट गराएको छ।
