काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा जनचासो ह्वात्तै बढेको छ। विशेष गरी चाडबाड तथा दैनिक जीवनमा अनलाइन डेलिभरी सेवा र मिष्ठान्न भण्डारहरूबाट सम्प्रेषित खाद्य वस्तुको गुणस्तरमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा 'नेपाल आज' ले नेपाली उपभोक्ताको सास्ती र बासी तथा अखाद्य वस्तु बिक्री-वितरण सम्बन्धी विषयलाई उठान गर्दै विशेष समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा खाद्य सुरक्षाको वर्तमान स्थितिलाई प्रस्ट्याउन विगतमा व्यापक चर्चामा रहेका ऐतिहासिक घटना तथा प्रसङ्गहरूलाई दृष्टान्तका रूपमा जोडिएको थियो। तर, समाचार सार्वजनिक भएपश्चात् उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका खाद्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू—पठाओ फुड्स, सङ्गम स्विट्स र गौतम स्विट्स—ले देखाएको व्यवहार र सङ्कट व्यवस्थापनको शैली भने सर्वथा भिन्न र चाखलाग्दो देखिएको छ।
पठाओ फुड्सको सुटुक्क रकम फिर्ता
अनलाइन खाना डेलिभरी मञ्च पठाओ फुड्सको सन्दर्भमा ग्राहकलाई बासी तथा अखाद्य खाना पुर्याइएको विषयमा उजुरी परेपछि संस्थाले आन्तरिक रूपमा तुरुन्त कदम चालेको देखिन्छ। पठाओले पीडित ग्राहकको रकम सुटुक्क फिर्ता गरिदिएर वित्तीय क्षतिपूर्तिको प्राथमिक दायित्व पूरा गरे तापनि आफ्नो व्यावसायिक गल्ती र सेवामा भएको गम्भीर लापरबाहीप्रति भने कुनै औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया वा जवाफदेहिता प्रकट गरेन। सेवा प्रवाहका क्रममा भएको त्रुटिलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुको साटो मौन रहेर रकम फिर्तामै विषयलाई सामसुम पार्न खोज्नुले संस्थाको उपभोक्ताप्रतिको दीर्घकालीन उत्तरदायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
सङ्गम स्विट्सको बेवास्ता र मौनता
त्यस्तै, अर्को स्थापित मिष्ठान्न भण्डार सङ्गम स्विट्सको प्रतिक्रिया झनै गैरजिम्मेवार र उपेक्षापूर्ण देखिएको छ। पसलबाट बासी तथा गुणस्तरहीन मिठाई तथा खाद्य सामग्री बिक्री-वितरण भएको विषयमा उपभोक्ताहरूबाट निरन्तर गुनासो र आरोप आउँदासमेत सङ्गम स्विट्सले यस विषयलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। आफ्ना गल्ती र कमजोरीप्रति न त कुनै सार्वजनिक खण्डन जारी गरिएको छ, न त उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने कुनै स्पष्टीकरण नै दिइएको छ। सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताका प्रश्नहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै मौनता साध्ने यो रवैयाले उपभोक्ता अधिकारको सम्मान र पेसागत नैतिकताप्रति संस्थाको चरम उदासीनतालाई उजागर गर्दछ।
गौतम स्विट्सको ५० लाख क्षतिको दाबी
यसै घटनाक्रममा सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण र अनौठो व्यवहार भने गौतम स्विट्सले देखाएको छ। समाचारमा हालको बासी खाना डेलिभरीको मुख्य प्रसङ्गमा गौतम स्विट्समाथि कुनै नयाँ आरोप नै लगाइएको थिएन। समाचारमा केवल खाद्य सुरक्षाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र उपभोक्ता सचेतनाका लागि दशकौँ अगाडि घटेको समोसाभित्र मुसा भेटिएको चर्चित प्रसङ्गलाई स्मरण गराइएको थियो। तर, प्रत्यक्ष रूपमा दोषी नठहराइएको अवस्थामा पनि गौतम स्विट्सले विषयलाई अनावश्यक रूपमा तन्काउँदै कानुन व्यवसायीमार्फत कानुनी चेतावनी र कडा खण्डन पत्र पेस गर्ने जस्ता अति-प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्यो। गौतम स्विट्सका तर्फबाट कानुन व्यवसायी दीपक राईमार्फत पेस गरिएको पत्रमा रु. ५० लाख बराबरको व्यापारिक क्षति भएको दाबी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराइएको थियो।
प्रेस काउन्सिलको स्पष्टीकरण र कानुनी प्रक्रिया
सोही उजुरीका आधारमा प्रेस काउन्सिल नेपालले 'नेपाल आज' लाई पत्र (पत्र सङ्ख्या ०८३/८४, चलानी नं. ५३९) काट्दै दशकअघिको ऐतिहासिक प्रसङ्ग सम्प्रेषण गर्नुको औचित्य, प्रमाण र निष्पक्षताका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ। अर्कोतर्फ, नेपाल आजले गौतम स्विट्सको खण्डन सामग्री आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा यथाशीघ्र प्रकाशन गरेपछि गौतम स्विट्सका कानुनी प्रतिनिधि अधिवक्ता दीपक राई स्वयम्ले नेपाल आजका सम्पादकलाई सन्देश पठाउँदै "नमस्कार सम्पादक ज्यु । मैले खन्डन पठाको छु । हजुरले त्यो प्रकासन नि गर्नु भो त । धन्यवाद ।" भनी खण्डन छापेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। पछि यसबारे थप प्रतिक्रिया माग्दा अधिवक्ता राईले हाल यो विषय प्रेस काउन्सिलमा विचाराधीन मुद्दाका रूपमा रहेकाले अहिल्यै थप बोल्न नमिल्ने र काउन्सिलसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ ध्यान रहेको बताउनुभयो।
व्यावसायिक उत्तरदायित्वको अभाव
यसरी खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको प्रश्नमा यी तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले देखाएको प्रतिक्रियाको तुलना गर्दा नेपाली बजारमा सङ्कट व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव देखिन्छ। गल्ती गर्ने पठाओ फुड्स रकम फिर्तामा मात्र सीमित रहनु, सङ्गम स्विट्सले प्रश्नहरूलाई पूर्णतः पन्छाउनु र आरोप नै नलगाइएको गौतम स्विट्सले कानुनी अड्चन खडा गरेर आक्रामक हुनुले व्यावसायिक संस्थाहरू अझै पनि उपभोक्ताप्रतिको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता भन्दा आत्मरक्षा र कानुनी दाउपेचमा बढी केन्द्रित हुने गरेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउने खबरदारी र नागरिक तहको निरन्तर सजगता नै बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रमुख आधार बन्न पुग्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
