दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सञ्चालित चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजनाहरू उच्च लागत, आर्थिक भार र ऋण व्यवस्थापनको चर्को चुनौती सामना गर्न बाध्य भएका छन्। ताइपेइ टाइम्समा प्रकाशित विश्लेषणलाई उद्धृत गर्दै नेपाल आजले जनाएअनुसार श्रीलंकाको कोलम्बो बन्दरगाहमा करिब ३९ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको रसद केन्द्र (लजिस्टिक्स हब) बनाउने संयुक्त योजनाबाट चिनियाँ सरकारी कम्पनी पछि हटेपछि बेइजिङको क्षेत्रीय पूर्वाधार मोडलमाथि पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
श्रीलंकामा देखिएको यो पछिल्लो वित्तीय सङ्कुचनले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा फैलिएका चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरूको संरचनात्मक जोखिम उजागर गरेको छ। पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गतका पूर्वाधारहरू तीव्र आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा क्षेत्रको भुक्तानी दायित्व र बलुचिस्तानमा चिनियाँ नागरिक तथा परियोजना लक्षित सुरक्षा आक्रमणका कारण महँगो र जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्।
उता नेपालका सन्दर्भमा भने बिकट भौगोलिक बनावट, अत्यधिक निर्माण लागत, न्यून वित्तीय प्रतिफल र जटिल सीमापार यातायात सञ्चालनलाई बीआरआई अघि बढाउने मुख्य प्राविधिक तथा आर्थिक तगारोका रूपमा औँल्याइएको छ। त्यसैगरी बंगलादेशमा हालै भएका राजनीतिक परिवर्तनले वैदेशिक लगानीको निरन्तरतामा अन्योल सिर्जना गरेको छ भने माल्दिभ्समा पनि वैदेशिक ऋणको दीर्घकालीन बोझबारे पुनरावलोकन भइरहेको छ।
राजनीतिक समझदारी र सरकारी सम्झौताले मात्र मेगा-प्रोजेक्टहरू सफल हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारेका छन्। चीनको क्षेत्रीय उपस्थिति र बीआरआईको वास्तविक औचित्य ठूला लगानीका अङ्कगणितमा भन्दा पनि ती आयोजनाहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई दिने वास्तविक प्रतिफल र व्यावसायिक दिगोपनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
