ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (TAAN) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, प्रभावकारी प्रचार र कनेक्टिभिटी सुधार नहुँदा पोखराको पर्यटन उद्योग गहिरो संकटतर्फ धकेलिँदै गएको बताएका छन्।
उनका अनुसार ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ घोषणापछि विमानस्थल उद्घाटन हुँदा सिधै उडान आउने अपेक्षामा होटल, यातायात र ट्रेकिङ पूर्वाधारमा ठूलो निजी लगानी भयो। तर कोभिडका कारण लामो समय व्यवसाय ठप्प रह्यो र त्यसयता पनि आगमन अपेक्षाअनुसार नबढ्दा अकुपेन्सी घटेको र लगानीकर्ता समस्यामा परेको अवस्था छ।
पोखरामा करिब ४० हजार बेड क्षमताको चर्चा भए पनि समग्र होटल अकुपेन्सी कमजोर रहेको आचार्यको भनाइ छ। नेपाली नयाँ वर्षजस्ता छोटा पीक अवधिमा ९०–९५ प्रतिशत पुग्ने भए पनि बाँकी महिनामा औसत अकुपेन्सी २०–४० प्रतिशतमै सीमित छ। आन्तरिक पर्यटक कमजोर भए अवस्था “बिक्राल” हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पोखरालाई आक्रामक रूपमा लैजाने प्रचार सामग्री र समन्वित मार्केटिङको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो’ भन्ने सन्देश व्यवस्थित रूपमा स्थापित हुन नसकेको बताए। गुणस्तरीय पर्यटकका लागि सुरक्षा, विश्वसनीयता र सहज पहुँच निर्णायक हुने उनको जोड छ।
इन्डिभिजुअल ट्रेकिङमा गाइड अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु, टिम्स (TIMS) प्रणाली लागू हुन ढिलाइ हुनु, र उद्धारसम्बन्धी घटनाले गन्तव्य छविमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए।
काठमाडौँ–पोखरा सडक यात्राबारे १२ घण्टा वा दुई दिनसम्म लाग्ने अनुभवहरू अझै पर्यटक मनोविज्ञानमा बसिरहेको भन्दै उनले सडक सुधार, कनेक्टिभिटी छिटो सुदृढीकरण र यथार्थपरक हवाई भाडादर आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार कमजोर हुँदा विकल्प सीमित भएको उनको तर्क छ।
पोखरा विमानस्थललाई ‘बीआरआई-लिङ्क्ड’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार गरिएको सन्दर्भमा आचार्यले राजनीतिक बहस अलग भए पनि राज्यले बनाएको विमानस्थल व्यवहारिक रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकता नागरिक र व्यवसायको दृष्टिमा स्पष्ट रहेको बताए। काठमाडौँ मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले धारणा राखे।
ठगी, ओभरचार्ज र ‘फेक रेस्कु’ जस्ता अभ्यास निरुत्साहित गर्नुपर्ने, पदमार्ग र सांस्कृतिक मार्ग संरक्षण गर्दै वैकल्पिक विकास मोडेल अपनाउनुपर्ने तथा हिमाली क्षेत्र संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति चाहिने उनको निष्कर्ष छ।