फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, केही महिनाअघि सुरु भएको गम्भीर संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने निर्णायक चरण पनि बनेको छ।
गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले नेपालका स्थापित राजनीतिक दल र शासन प्रणालीविरुद्ध व्यापक असन्तोष प्रकट गरेको थियो। भ्रष्टाचार, शासकीय अव्यवस्था र सत्ताका खेलविरुद्ध उठेको उक्त आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालिदियो।
सरकार पतनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अन्योल गहिरियो। दलहरूबीच संवाद हुन सकेन र संसद्बाट नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना पनि देखिएन। यस्तो परिस्थितिमा देश लगभग शासकीय शून्यताको अवस्थातर्फ धकेलिएको थियो।
यही अवस्थाबीच संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका निर्णायक बन्यो। सामान्यतया औपचारिक मानिने राष्ट्रपति पदले यसपटक असाधारण परिस्थितिमा सक्रिय मध्यस्थको भूमिका लिनुपरेको थियो।
संवैधानिक कानुनविद्हरूसँग परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१(४) लाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाए। कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरियो।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाको बाटो खोले।
नेपालको संविधानमा संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट प्रावधान नभए पनि तत्कालीन परिस्थितिमा दलहरूबाट समाधान सम्भव देखिएको थिएन। आन्दोलनकारीहरूले दलभन्दा बाहिरको नेतृत्वको माग गरिरहेका थिए।
यसैले राष्ट्रपति पौडेलले सिधै नियुक्ति गर्ने जोखिम नलिई कामचलाउ सरकारको सिफारिसमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो रोजे। यसलाई संवैधानिक संरचना कायम राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि पनि राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच संवाद सहज हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमै बैठक आयोजना गरी दलका नेता, अन्तरिम सरकार र आन्दोलन प्रतिनिधिबीच संवाद गराउने प्रयास गरे।
निर्वाचन आयोग र विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि निरन्तर परामर्श गर्दै उनले चुनावसम्मको मार्गचित्र सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेले।
केही आलोचकहरूले त्यतिबेला संविधानमा नलेखिएको बाटो प्रयोग गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए। तर समर्थकहरूले यसलाई संकट व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको राजनीतिक उपाय बताएका थिए।
आज सम्पन्न भएको निर्वाचनले त्यही प्रयासलाई राजनीतिक निष्कर्षतर्फ पुर्याएको मानिएको छ। आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूलाई अब जनमतमार्फत संस्थागत प्रक्रियामा समाधान गर्ने चरण सुरु भएको छ।
मुलुक अब पुनः संवैधानिक ट्र्याकमा फर्किने मार्गमा प्रवेश गरेको छ। अब निर्वाचनबाट आउने राजनीतिक नेतृत्वले संवाद र सहकार्यको बाटो रोजेमा मात्रै यो संक्रमणकालको अन्त्य स्थायी रूपमा सम्भव हुने देखिन्छ।