पत्रकार, सम्पादक तथा फ्याक्टचेकर उमेश श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष बनेपछि काउन्सिलको गरिमा र सक्रियतामा नयाँ आयाम थपिएको छ। सञ्चार माध्यमको मर्यादा र पेसागत आचारसंहिता पालना गराउन काउन्सिल तत्पर बनेसँगै कानुन व्यवसायीहरू स्वयं काउन्सिलमा निवेदन तथा उजुरी दर्ता गर्न पुगेका छन्। यसै सन्दर्भमा गौतम स्विट्स (टिपटप) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता दीपक राईले काउन्सिलमा उजुरी पेस गरेपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले 'नेपाल आज' लाई सम्बोधन गर्दै पत्र काटेको छ।
काउन्सिलले उठाएका चार मुख्य प्रश्नहरू
काउन्सिलले पठाएको पत्रमा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) का प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै मुख्य रूपमा चारवटा विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ। पहिलो, दशकअघि घटेको घटनालाई नियोजित र असान्दर्भिक रूपमा प्रस्तुत गरी सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरिएको विषयमा जवाफ माग गरिएको छ। दोस्रो, समाचारमा प्रस्तुत गरिएका दाबीहरू पुष्टि गर्ने कागजात वा तथ्यगत प्रमाण पेस गर्न निर्देश गर्दै टिपटप समोसाभित्र मुसा भेटिएको प्रमाण माग्यो प्रेस काउन्सिलले। तेस्रो, समाचार सम्प्रेषण गर्नुअघि आरोप लगाइएको सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिन के-कस्ता सम्पादकीय प्रयासहरू भए, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको भए किन समावेश गरिएन वा नलिइएको भए त्यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। चौथो, कसैलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्याउने नियतले पेसागत मर्यादाविपरीत काम गर्न नपाइने व्यवस्था स्मरण गराउँदै, दशक पुरानो प्रसङ्गलाई हालैको जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा न्यूजकार्ड बनाएर सम्प्रेषण गर्नुको कारण र सामग्री निष्पक्ष रूपमा तयार पारिएको वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट पार्न भनिएको छ। उपभोक्ता अधिकारका विषयमा अघि सारिएका समाचार सामग्रीमाथि नियमनकारी निकायबाट यसरी सूक्ष्म र विशिष्ट शैलीमा बुँदागत स्पष्टीकरण सोधिनुलाई सञ्चार वृत्तमा बडो चासोका साथ हेरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरको कारबाही र बजार अनुगमन अभिलेख
अर्कोतर्फ, खाद्य सुरक्षाको प्रसङ्गमा टिपटप पसल विगतमा पनि स्थानीय प्रशासनको बजार अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेको अभिलेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र (बालेन) शाह नगर प्रमुख रहेको समय (विक्रम संवत् २०८०) मा टिपटप समोसा पसलमाथि महानगरले प्रत्यक्ष कारबाही गरेको थियो। बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका-१७ मा सञ्चालित उक्त पसलमा उत्पादित 'दूधबरी' लगायतका मिठाईमा अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु फेला परेपछि महानगरले टिपटपलाई दुई लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको थियो। नियमित अनुगमनका क्रममा अखाद्य सामग्री भेटिएपछि महानगरपालिकाले पसलमा अस्वस्थकर वस्तु नराख्न, कर्मचारीको व्यावहारिक व्यवहार तथा बोलिबचनमा सुधार ल्याउन र दूधजन्य खाद्य पदार्थको आवश्यक तापक्रम कायम राख्न कडा निर्देशन समेत जारी गरेको थियो।
टिपटप सञ्चालकको मौनता र कानुनी प्रक्रिया
यस सम्पूर्ण प्रकरणबारे टिपटपका सञ्चालक भने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् र सम्पूर्ण कानुनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि कानुन व्यवसायीलाई नै अघि सारेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा बालेन्द्र शाह मेयर छँदा महानगरले गरेको रु. दुई लाख जरिवाना र दिइएका निर्देशनहरूबारे गौतम स्विट्सको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा टिपटपका प्रतिनिधि अधिवक्ता दीपक राईले सो विषयमा बोल्न अस्वीकार गर्नुभयो। अधिवक्ता राईले हाल प्रेस काउन्सिल नेपालमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण जनाउँदै काउन्सिलसँग अनुनय गरी कानुनी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यद्यपि, टिपटपका सञ्चालक वा आधिकारिक सरोकारवाला पक्षले भविष्यमा थप स्पष्टीकरण वा आफ्ना भनाइ राख्न चाहेमा सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई पुनः स्थान दिने जनाएको छ।
खाद्य सुरक्षा र जिम्मेवार पत्रकारिताको आधार
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि सञ्चारमाध्यमले गर्ने निरन्तर खबरदारी तथा नियामक निकायले अपनाउने कानुनी प्रक्रियाले समग्र बजार व्यवस्थालाई मर्यादित बनाउन योगदान पुर्याउँछ। स्थानीय सरकारको पूर्व अनुगमन अभिलेख, सञ्चारमाध्यमको सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रेस काउन्सिलले अघि बढाएको कानुनी समीक्षाले खाद्य सुरक्षा र जिम्मेवार पत्रकारिताका स्थापित मान्यतालाई अझ पारदर्शी एवं सुदृढ बनाउने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
