पार्टी सभापति रबि लामिछानेको राजनीतिक शक्ति र कमान्ड आफ्नै दलभित्र करिब शून्यको अवस्थामा पुगेको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले उनको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पनि उनलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्।
लामिछानेको राजनीतिक शक्ति क्षीण भएको स्पष्ट प्रमाण हालैको उपसभामुख निर्वाचनमा देखिएको छ। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई उपसभामुख पद दिने भनी गरेको राजनीतिक प्रतिबद्धता विफल भयो। त्यसको विपरीत, प्रधानमन्त्री बालेनको प्रत्यक्ष समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबि ठाकुरले उक्त पदमा बाजी मारिन्।
पार्टीभित्र उनको यो एक्लोपनको मुख्य कारण सर्वसाधारणको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण हो। करोडौं रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेविरुद्ध अहिले पनि देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसले उनको सार्वजनिक छविमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
सहकारी प्रकरणबाहेक पनि उनीमाथि लागेका शृंखलाबद्ध आरोपहरूले उनको नैतिक धरातल नराम्ररी भत्किएको छ। राहदानी दुरुपयोग, नागरिकता विवाद, शालिकराम आत्महत्या प्रकरण, कान्तिपुर काण्ड, असुली पत्रकारिताको आरोप र पहिलो श्रीमतीसँगको सम्बन्धविच्छेद जस्ता गम्भीर विवादहरूले उनलाई निरन्तर पछ्याइरहेका छन्।
यिनै नैतिक संकटहरूका कारण पार्टीको सर्वोच्च पदमा रहेर पनि लामिछानेले उच्च कमान्ड कायम राख्न सकेका छैनन्। यता, सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री बालेनको एकलौटी नियन्त्रण स्थापित भएको छ र सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल प्रधानमन्त्रीप्रति नै पूर्ण रूपमा बफादार देखिएको छ।
सांसदहरूको समीकरण र मनोविज्ञान पनि लामिछानेको विपक्षमा उभिएको छ। अधिकांश सांसदहरूले आफ्नो चुनावी जितको मुख्य श्रेय बालेनको नाम र उनले सिर्जना गरेको राजनीतिक माहोललाई दिएका छन्। यसैकारण सांसदहरूको वफादारी पनि पार्टी सभापतिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेनतर्फ ढल्किएको छ।
एकातिर पार्टीभित्र गुमेको साख र अर्कोतिर सहकारी तथा पासपोर्ट प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहरिन सक्ने उच्च जोखिमले लामिछानेमाथि गम्भीर मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। उनी कानुनी रूपमै दोषी ठहरिएमा यसले उनको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लाग्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।
