धादिङमा बस दुर्घटनामा १९ जनाको ज्यान गएपछि नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस त्रिशूली नदी किनारमा बजारिँदा भएको उक्त दुर्घटनाले यात्रु सुरक्षाबारे पुनः बहसलाई तीव्र बनाएको हो।
आइतबार मात्रै उदयपुर र दाङमा समेत बस दुर्घटनाका समाचार सार्वजनिक भए। केही साताअघि भएका अन्य ठूला दुर्घटनामा पनि दर्जनौँले ज्यान गुमाएका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ, जसले समस्या दीर्घकालीन रहेको देखाउँछ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मुख्यतः निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको र नियमन गर्ने एकीकृत निकाय अभावमा समन्वय कमजोर भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाका अनुसार राज्यले कडा नियमन गर्न नसकेको र यातायात व्यवसायीले पनि आत्मसुधारतर्फ ध्यान नदिएको अवस्था छ। पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीले लामो समयदेखि बहसमा रहेको यातायात प्राधिकरण गठन नहुँदा नियमन कमजोर बनेको स्वीकार गरेका छन्।
गत वर्ष सिमलताल दुर्घटनापछि गठित समितिले सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन, सडक सुरक्षा ऐन निर्माण, स्वचालित निगरानी प्रणाली जडान र सवारी साधनको अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षणजस्ता सिफारिस गरेको थियो। तर ती सिफारिस कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नभएको देखिन्छ।
उद्धार तयारीमा समेत चुनौती देखिएको छ। अप्ठ्यारो भूगोल, उपकरण अभाव र राजमार्ग नजिकै सुविधा सम्पन्न उपचार केन्द्रको कमीले घाइतेलाई समयमै उपचार पुर्याउन कठिन हुन्छ। विज्ञहरूले आपतकालीन पूर्वाधार सुदृढीकरण र समन्वित नियमन निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
लगातार दोहोरिँदै आएका दुर्घटनाले अब सार्वजनिक यातायात सुरक्षामा स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको संकेत गरेको छ।