– विनय यादव केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय एकता दल
नेपाल विविध जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मबीचको सहअस्तित्वको अनुपम उदाहरणका रूपमा परिचित राष्ट्र हो। तपोभूमि र देवभूमिको पहिचान बोकेको यस भूमिले शताब्दीयौँदेखि सनातन हिन्दु दर्शन, वैदिक परम्परा, बौद्ध चिन्तन तथा स्थानीय संस्कृतिलाई समान सम्मानका साथ संरक्षण गर्दै सामाजिक सद्भावको जग निर्माण गरेको छ। यही कारण नेपाल धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक विविधताको साझा घरका रूपमा विश्वभर परिचित रहँदै आएको छ।
तर पछिल्ला केही दशकका घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति र सनातन पहिचानको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने केही धार्मिक तथा सामाजिक अगुवामाथि भएका हत्या, हिंसात्मक आक्रमण तथा बेपत्ताका घटनाले सनातन समाजभित्र गहिरो चिन्ता र असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ।
रुपन्देहीका पण्डित नारायण पोखरेल, वीरगन्जका काशीनाथ तिवारी, रौतहटका सन्त श्रीराम साह तेली, नवलपरासीका सन्त श्री महङ्गु केवट, धनगढीका देव पौडेल, बाँकेका किरण बुढाथोकी र अरुण बुढाथोकी, सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहता, कपिलवस्तुका अरुण यादव, बाराका राधेश्याम पटेल तथा वीरगन्जबाट बेपत्ता भएका उमेश पटेललगायतका घटनाहरू आज पनि समाजमा चर्चा र चासोका विषय बनेका छन्। यी घटनाको अनुसन्धान, सत्यतथ्यको खोजी र न्यायिक प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरू समयसँगै मथ्थर भएका छैनन्; बरु सम्बन्धित परिवार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालामाझ अझ गहिरिँदै गएको अनुभूति हुन्छ।
कुनै पनि धार्मिक वा सामाजिक अगुवामाथि हुने हत्या वा हिंसात्मक आक्रमण एउटा व्यक्तिमाथिको अपराध मात्र होइन, राज्यको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती पनि हो। यस्ता घटनापछि राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। तर आलोचकहरूको भनाइमा, प्रारम्भिक चरणमा सर्वपक्षीय बैठक, कर्फ्यु, सद्भाव र भाइचाराको अपिलजस्ता कदम चालिए पनि दीर्घकालमा अनुसन्धान सुस्त हुने, घटनाको गहिराइसम्म नपुग्ने र पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिने गरेको देखिन्छ।
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, संविधान बदलियो, सरकारहरू आए र गए। राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म, पुराना राजनीतिक शक्तिदेखि नयाँ राजनीतिक दलसम्मले शासनको जिम्मेवारी सम्हाले। तर सनातन आस्थासँग सम्बन्धित यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन नसकेको भन्ने प्रश्न अझै कायम छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो धार्मिक आस्था, मौलिक संस्कृति वा सभ्यताको संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउनु कुनै अपराध हुन सक्दैन। यदि नागरिकले आफ्नो धार्मिक पहिचानबारे बोल्दा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यही सन्दर्भमा राज्यको प्राथमिकता, सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता तथा बाह्य प्रभावबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेका छन्। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अनुमान, आशङ्का वा आरोपबाट होइन; पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धानबाट मात्र दिन सकिन्छ।
हरेक नयाँ सरकारले सुशासन, विधिको शासन र न्यायको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको छ। तर ती प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा यस्तै संवेदनशील घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन्छ। यदि विगतमा अधुरा रहेका अनुसन्धानहरू फेरि पनि ओझेलमा परे, पीडित परिवारले उत्तर पाएनन् र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा आएनन् भने सरकार फेरिनुले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन। शासनको विश्वसनीयता भाषणले होइन, न्यायको अनुभूतिले स्थापित हुन्छ।
साँचो धार्मिक सहिष्णुता भनेको कुनै पनि समुदायमाथि हिंसा हुँदा मौन बस्नु होइन। सहिष्णुता त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब राज्यले पीडितको धर्म, जात वा विचार नहेरी प्रत्येक अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छ।
यसैले विगतमा भएका शङ्कास्पद हत्या, हिंसात्मक आक्रमण तथा बेपत्ताका घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता हो। न्याय केवल अदालतको फैसला मात्र होइन; त्यो पीडित परिवारको मनमा राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्जीवित गर्ने प्रक्रिया पनि हो।
जबसम्म यस्ता घटनाको सत्य उजागर हुँदैन, दोषी कानुनको कठघरामा उभिँदैनन् र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म यी प्रश्नहरू समाजमा पुनःपुनः उठिरहनेछन्। नेपालले आफूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने यस्ता संवेदनशील घटनामा मौनता होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण कार्यान्वयन नै राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व बन्नुपर्छ।
