सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी बनाइएको आयोगको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आयोगको संवैधानिक हैसियत र क्षेत्राधिकारका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको हो।
रिट निवेदकले सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरेका छन्। संविधानको धारा १०१ मा न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा संसद्बाट महाभियोग लगाउने विशेष व्यवस्था रहेको र पदमुक्त भएपछि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। यो विद्यमान कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर आयोगले न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा राख्नु संविधान प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ।
विशेषगरी दफा २ को १७ (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशका विरुद्ध पनि उजुरी दिन सकिने गरी गरिएको प्रबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यास र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार गरेको दाबी गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले न्यायाधीशहरू सरकारको दबाब वा त्रासमा पर्न सक्ने र यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै आयोगको खारेजीको माग गरिएको थियो।
अदालतले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ, जसले आगामी दिनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रशासनिक जवाफदेहिताबीचको कानुनी सीमा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
