तमिलनाडुको नयाँ सरकारले कृषि क्षेत्रमा रहेको आर्थिक दबाबलाई कम गर्ने उद्देश्यले एउटा ठुलो राहत योजनाको घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री सी. जोसेफ विजयको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सहकारी बैंकहरूबाट लिइएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस महत्त्वाकाङ्क्षी कदमका कारण सरकारी कोषमा थप २,०४४.४६ करोड भारतीय रुपैयाँको वित्तीय भार थपिने बताइएको छ।
सरकारी प्रतिवेदन अनुसार यो ऋण मिनाहा प्रक्रियालाई ऋणको परिमाणका आधारमा विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। जसअन्तर्गत ५०,००० रुपैयाँसम्म ऋण लिएका सीमान्तकृत किसानहरूको सम्पूर्ण दायित्व पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। साना किसानहरूको हकमा भने सोही सीमाभित्रको कुल ऋण रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा मात्र माफी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ऋणको आकार बढ्दै जाँदा सरकारले उपलब्ध गराउने राहतको अनुपात क्रमशः घट्दै जाने प्रणाली तय गरिएको छ। ५०,००० देखि ६०,००० रुपैयाँसम्मको ऋण दायित्व भएका सीमान्तकृत किसानहरूले ४०,००० रुपैयाँ र साना किसानहरूले २०,००० रुपैयाँ बराबरको बरबुझारथ छुट पाउनेछन्। यसैगरी, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएका साना, सीमान्तकृत तथा अन्य ठुला कृषकहरूका लागि सरकारले एकमुष्ट ५,००० रुपैयाँको समान छुट सुनिश्चित गरेको छ।
राज्यको वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार गत १ मे २०२५ देखि २८ फेब्रुअरी २०२६ को अवधिभित्र सहकारी संस्थाहरूबाट कृषि ऋण लिएका कुल १४,२२,५५५ कृषकहरू यस कल्याणकारी योजनाको परिधिभित्र समेटिएका छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन र संस्थागत ऋणको चक्रबाट उत्पादकहरूलाई बाहिर निकाल्न यो कदम चालिएको हो।
मुख्यमन्त्री विजयको यो ठुलो आर्थिक हस्तक्षेपले राज्यको प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने सङ्केत गरेको छ। किसानहरूको काँधबाट ऋणको भार कम भएसँगै आगामी दिनमा ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादकत्व र वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
