ट्सेरिङ पासाङ
संस्थापक–अध्यक्ष, ग्लोबल एलायन्स फर तिब्बत एन्ड पर्सिक्युटेड माइनोरिटिज
मार्च १० तिब्बतीहरूका लागि केवल एउटा वार्षिकोत्सव मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सम्झना, राजनीतिक प्रतिबद्धता र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको दिन हो। भू–राजनीतिक परिस्थितिहरू परिवर्तन भइरहेका बेला र चीनको विश्वव्यापी प्रभाव गहिरिँदै जाँदा, यो मिति निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूका लागि मात्र होइन, बेइजिङको बढ्दो दम्भ र अन्तर्राष्ट्रिय दमनसँग जुधिरहेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका लागि पनि नयाँ अर्थका साथ पुनः महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
“शान्तिपूर्ण मुक्ति” देखि सैन्य आक्रमणसम्म
१९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना गरेपछि अध्यक्ष माओले विदेशी साम्राज्यवादबाट तिब्बतको “शान्तिपूर्ण मुक्ति” भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि जनमुक्ति सेनाले पूर्वी सीमाबाट तिब्बती भूभागमा प्रवेश गर्यो र शान्तिपूर्ण बौद्ध राष्ट्रबाट कहिल्यै बाहिरिएन। प्राकृतिक स्रोतसाधनले समृद्ध र भूरणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तिब्बतका लागि तिब्बतीहरूका अनुसार यही आधुनिक चीनको आक्रमणको सुरुआत थियो। त्यसपछि १२ लाखभन्दा बढी तिब्बतीको मृत्यु भयो र तिब्बतका महान शिक्षाकेन्द्रहरू—६ हजारभन्दा बढी बौद्ध गुम्बा र विहार—ध्वस्त पारिए।
१९५१ मे २३ मा ल्हासामा तिब्बती प्रतिनिधिहरूले बेइजिङसँग तथाकथित “सत्र बुँदे सम्झौता” मा हस्ताक्षर गरे। तिब्बतीहरूले सधैँ यो सम्झौता दबाबमा हस्ताक्षर गराइएको दाबी गर्दै आएका छन्। तिब्बती प्रधानमन्त्री लुखाङ्वाले १९५२ मै स्पष्ट पारेका थिए कि तिब्बती जनताले यो सम्झौता स्वीकार गरेका थिएनन्।
त्यतिबेला किशोर अवस्थामा रहेका परमपावन १४औँ दलाई लामाले विकल्प अत्यन्त सीमित भएकाले थप विनाश रोक्ने प्रयासस्वरूप चिनियाँ अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए। आफ्नो संस्मरण माई ल्यान्ड एन्ड माई पिपल मा उनले लेखेका छन् कि उनले “आफ्नो जनता र देशलाई पूर्ण विनाशबाट जोगाउन” यस्तो निर्णय गरेका थिए। उनले आठ वर्षसम्म उक्त सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रयास गरे।
१९५४ मा दलाई लामा बेइजिङ गए जहाँ उनले माओ त्सेतुङ र प्रधानमन्त्री झोउ एनलाईसँग भेट गरे। उनीहरूले तिब्बतलाई भविष्यमा स्वायत्तता दिने आश्वासन दिएका थिए। १९५६ मा भारतमा आयोजित २५००औँ बुद्ध जयन्ती समारोहमा सहभागी हुन आएका बेला उनले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग तिब्बतको बिग्रँदै गएको अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए। उनले शरण माग्ने विषयसमेत विचार गरे पनि उनलाई ल्हासा फर्केर संवाद जारी राख्न सल्लाह दिइयो।
१० मार्च १९५९: जनविद्रोह
१९५९ को सुरुआतसम्म ल्हासामा तनाव चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। राजधानीमा करिब २० हजार चिनियाँ सैनिक तैनाथ थिए, जबकि पूर्वी तिब्बतमा भएको युद्धले हजारौँलाई विस्थापित गरिसकेको थियो।
१० मार्च १९५९ मा दलाई लामालाई सुरक्षा बिना चिनियाँ सैनिक कार्यक्रममा बोलाएर अपहरण गरिने डर फैलिएपछि ३० हजारभन्दा बढी तिब्बतीहरूले उनलाई जोगाउन नोर्बुलिङ्का दरबारलाई घेरा हाले। स्थिति छिट्टै तनावपूर्ण बन्यो। केही दिनपछि दलाई लामाको ग्रीष्मकालीन दरबार नजिक तोपका गोलाहरू खसे।
मार्च १७ को राति जवान दलाई लामा सैनिकको भेषमा ल्हासाबाट भागे। जोखिमपूर्ण यात्रापछि उनी १९५९ मार्च ३१ मा भारत पुगे। करिब ८० हजार तिब्बतीहरूले उनलाई पछ्याउँदै भारतमा निर्वासन लिए, जबकि धेरैजना नेपाल र भूटानतर्फ भागे।
निर्वासनमा लोकतन्त्र
भारतको उत्तरी शहर धर्मशालामा तिब्बती नेतृत्वले केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन पुनःस्थापना गर्यो। दशकौँको अवधिमा दलाई लामाले क्रमशः लोकतान्त्रिक सुधारहरू लागू गरे। २०११ मा उनले औपचारिक रूपमा राजनीतिक अधिकार त्याग्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सिक्योङ (राष्ट्रपति) लाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। यससँगै आध्यात्मिक र राजनीतिक नेतृत्व संयुक्त रहने ४०० वर्ष पुरानो परम्पराको अन्त्य भयो।
आज निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले आफ्ना सिक्योङ र चिथुए (निर्वासनस्थित तिब्बती संसदका सदस्य) दुबैलाई निर्वाचित गर्छन्। यी निर्वाचन केवल औपचारिक होइनन्; तिनले लोकतान्त्रिक शासनप्रति गहिरो प्रतिबद्धता झल्काउँछन्, जुन तिब्बतभित्र लागू गरिएको अधिनायकवादी प्रणालीको ठीक विपरीत हो।
निर्वासन प्रशासनले भारत, नेपाल र भूटानमा विद्यालय, गुम्बा, स्वास्थ्य केन्द्र र सांस्कृतिक संस्थाहरू स्थापना गरेको छ। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि तिब्बती पहिचान जोगाइराखिएको छ। तर प्रवासी समुदायले वित्तीय अभाव, पुस्तान्तरण, पहिचान जोगाउने चुनौती तथा आतिथ्य देशहरूमा चीनको बढ्दो कूटनीतिक र आर्थिक प्रभावजस्ता दबाबको सामना गरिरहेको छ।
बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेश
तिब्बतको प्रश्न अहिले अत्यन्त परिवर्तन भएको भू–राजनीतिक वातावरणमा अघि बढिरहेको छ। १९५० को दशकको अलग–थलग शक्ति रहेको चीन अहिले विशाल आर्थिक पहुँच भएको विश्व शक्तिमा परिणत भइसकेको छ। व्यापार, पूर्वाधार परियोजना र राजनीतिक प्रभावमार्फत बेइजिङले तिब्बतप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया प्रभावित पारिरहेको छ।
उही समयमा तिब्बतमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे चिन्ताहरू सिँजियाङ (पूर्वी तुर्किस्तान), हङकङ र ताइवान सम्बन्धी विश्वव्यापी चिन्तासँग जोडिएका छन्। चिनियाँ सरकारले जोड दिँदै आएको “एक चीन सिद्धान्त” ले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका भूभागहरूभित्र वैकल्पिक पहिचान वा अर्थपूर्ण आत्मनिर्णयका लागि कुनै ठाउँ छोड्दैन।
झन चिन्ताजनक पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दमनको बढ्दो प्रवृत्ति हो। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा रहेका तिब्बती कार्यकर्ताहरूले निगरानी, डरधम्की र तिब्बतमा रहेका आफ्ना परिवारमाथि दबाबको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। चीनको सीमाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको यो नियन्त्रण बेइजिङको विश्वव्यापी रणनीतिमा स्पष्ट देखिन थालेको छ।
यसरी मार्च १० विगतको दुःखद घटनाको सम्झनाबाट अघि बढेर आज विश्वभर भइरहेको दमनलाई उजागर गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने मञ्च बनेको छ।
वार्षिक स्मरण र विश्वव्यापी अभियान
हरेक वर्ष मार्च १० मा भारत, नेपाल, युरोप, उत्तर अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायत स्थानहरूमा तिब्बतीहरूले प्रार्थना सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम र राजनीतिक प्रदर्शन आयोजना गर्छन्। सिक्योङ र निर्वासनस्थित तिब्बती संसदका सभामुखले तिब्बतभित्रको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्छन्।
तिब्बती युथ कङ्ग्रेसजस्ता जनस्तरीय संस्थाहरूले पूर्ण स्वतन्त्रता—राङजेन—को पक्षमा अभियान चलाउँदै चिनियाँ दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू बाहिर प्रदर्शन आयोजना गर्छन्।
हालका वर्षहरूमा आन्दोलनले विश्व परिस्थितिअनुसार रूपान्तरण पनि गरेको छ। “रिपिल वन–चाइना पोलिसी” जस्ता अभियानहरूले तिब्बतलाई बेवास्ता गर्ने कूटनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्। तिब्बती लेखक–कार्यकर्ता तेन्जिन सुन्दुएले लामो दूरीका पदयात्रा र जनस्तरको अभियानमार्फत समर्थकहरूलाई संगठित गर्दै आएका छन्।
लन्डन, न्यूयोर्क, पेरिस, टोरन्टो र दिल्लीजस्ता शहरहरूमा तिब्बतीहरू र उनीहरूका समर्थकहरूले चिनियाँ दूतावाससम्म मार्च निकाल्छन्। विश्वका ३०० भन्दा बढी शहरमा तिब्बती झण्डा फहराउने एकता प्रदर्शनले सरकारहरू सतर्क भए पनि महत्वपूर्ण नैतिक सन्देश दिन्छ।
किन मार्च १० अझै महत्त्वपूर्ण छ
तिब्बतभित्र बस्ने तिब्बतीहरूका लागि खुला रूपमा यो दिन मनाउनु असम्भव छ। त्यहाँको दैनिक जीवन व्यापक निगरानी, धार्मिक अभ्यासमाथि प्रतिबन्ध, तिब्बती भाषाको शिक्षामा सीमा र राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि कडा नियन्त्रणले प्रभावित छ। भित्रबाट आउने सूचना कडा रूपमा नियन्त्रण गरिएकाले प्रवासी समुदायको आवाज अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
निर्वासनमा जन्मिएका नयाँ पुस्ताका तिब्बतीहरूका लागि मार्च १० विरासत र जिम्मेवारी दुबै हो। नेपालमा पनि तिब्बतीहरूको राजनीतिक र मानवअधिकारसम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रतिबन्धित गरिएको छ, र चीनको बढ्दो प्रभावका कारण केही विश्लेषकहरूले नेपाललाई “दोस्रो तिब्बत” को रूपमा वर्णन गर्न थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि यो दिन मुख्यतः आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै बनाइएका नीतिहरू पुनः समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो। चीनको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार हुँदै जाँदा मानवअधिकार र कानुनी शासनमा आधारित सिद्धान्तगत संलग्नताको आवश्यकता झन बढेको छ।
१९५९ को विद्रोह भएको झण्डै सात दशकपछि पनि तिब्बतीहरू राज्यविहीन भए पनि अडिग छन्। सिक्योङ र चिथुएहरूको लोकतान्त्रिक निर्वाचन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र दलाई लामाको अहिंसात्मक मार्गप्रति दृढ प्रतिबद्धतामार्फत उनीहरूले आफ्नो पहिचान र आकांक्षालाई निरन्तर अभिव्यक्त गरिरहेका छन्।
मार्च १० ले तिब्बतको विगत मात्र होइन, परिवर्तनशील विश्वमा यसको भविष्यको आशा पनि जीवित राख्छ।
ट्सेरिङ पासाङ लन्डनमा बसोबास गर्ने तिब्बती ब्लगर तथा ग्लोबल एलायन्स फर तिब्बत एन्ड पर्सिक्युटेड माइनोरिटिजका संस्थापक–अध्यक्ष हुन्। लामो समयदेखि तिब्बती मानवअधिकार अभियन्ताका रूपमा सक्रिय उनी तिब्बतीहरू तथा अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत पीडित अन्य समुदायका लागि न्याय, स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण समाधान प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएका छन्। उनका लेखन तथा वकालतसम्बन्धी कामहरू www.Tsamtruk.com मा उपलब्ध छन्।