लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) को नियुक्तिसँगै उनको नेपाली नागरिकताको वैधानिकतालाई लिएर कानुनी प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग गर्दै अभियान्ताहरूले यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानको प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरेलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आधिकारिक ज्ञापनपत्र पेस गरेको हो। सुशासन र सार्वजनिक नैतिकता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सो अभियानले आनी छोइङ डोल्माको वंशजको नागरिकता प्राप्तिसँग जोडिएका विवरणहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
छानबिनको माग गरिनुमा आनी छोइङ डोल्माको आफ्नै भनाइ र सरकारी अभिलेखबीच देखिएको ठूलो अन्तर मुख्य कारण रहेको छ। उनले आफ्ना अभिभावक तिब्बतको खाम क्षेत्रबाट आएको कुरा सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा आफ्नै पुस्तक फूलको आँखामा समेत उल्लेख गरेकी छन्। तर, सरकारी स्रेस्ता अनुसार वि.सं. २०४६ मा तत्कालीन चपली भद्रकाली गाविस–६ (हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२) का कान्छाबहादुर लामाको छोरीका रूपमा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट उनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ।
यस मामलामा कानुनी र नैतिक प्रश्न त्यतिबेला थप जटिल बनेको थियो जब कान्छाबहादुर लामाको निधन वि.सं. २०३९ मै भइसकेको तथ्य अघि आयो। वि.सं. २०७६ पुसमा कान्छाबहादुरका जैविक छोरा प्रमानसिंह लामा (मगई) ले आफ्ना दिवंगत बुबाको नाम जोडेर नागरिकता लिइएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै छानबिनका लागि निवेदन दिएका थिए। अभियानले उक्त पुरानो निवेदनउपर हालसम्म भएको कारबाहीको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२, १४ र २१ मा झुट्टा विवरणका आधारमा प्राप्त नागरिकता रद्द गरिने र कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। नागरिक अभियानले २०४६ सालमा पेस गरिएका कागजातहरूको खोजतलास गरी यदि विवरण असत्य साबित भएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। यस प्रकरणले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्रेस्ता र नागरिकता प्रमाणीकरण संयन्त्रमाथि ठूलो ध्यान आकृष्ट गराएको छ।
