काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने सङ्केत गरेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि उम्मेदवारले आधिकारिक रूपमा जित हासिल गरिसकेका छैनन्, तर मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले फराकिलो अग्रता कायम गरिरहेका छन्। परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पछि पार्दै देखिएको यो प्रारम्भिक रुझानसँगै युवा नेता बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।

नेपालको यो सम्भावित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत 'प्रमुख समाचार' (Breaking News) का रूपमा उच्च प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। विदेशी मिडियाहरूले बालेनको उदयलाई 'नेपालको परम्परागत राजनीतिमाथिको प्रहार र युवा जागरणको प्रतीक' को रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

विज्ञ र युवाहरूको बाहुल्य रहेको 'टेक्नोक्रेटिक' मन्त्रिमण्डलको सम्भावना

मतगणनाको अग्रताकै आधारमा नयाँ सरकार बनेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र युवा अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिइने प्रारम्भिक खाकाले देखाएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार सम्भावित मन्त्रिमण्डलको

संरचना यस प्रकार रहनेछ:

सि.नं.

सम्भावित मन्त्रीको नाम

सम्भावित मन्त्रालयको जिम्मेवारी

बालेन्द्र साह (बालेन)

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

डा. स्वर्णिम वाग्ले

अर्थ मन्त्रालय

दीपक बोहोरा

गृह मन्त्रालय

सोबिता गौतम

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

डा. तोसिमा कार्की

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

गणेश पराजुली

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विराजभक्त श्रेष्ठ

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

जनअपेक्षा र आगामी चुनौती

 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्भावित मन्त्रिमण्डललाई 'प्राविधिक र विज्ञताको उत्कृष्ट संयोजन' मानिएको छ। अर्थतन्त्रको बागडोर डा. वाग्ले र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व डा. कार्कीले सम्हाल्ने चर्चाले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। त्यसैगरी, कानुनमा सोबिता गौतम र युवा मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठको सम्भावित प्रवेशले नीति निर्माण तहमा

युवा हस्तक्षेपलाई प्रमाणित गरेको छ।

 

यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएमा त्यसको बाटो भने सहज छैन। परम्परागत दलप्रतिको चरम निराशाको जगमा उभिएको यो नयाँ शक्तिमाथि जनताको असीमित अपेक्षा छ। 'हनिमुन पिरियड' नसकिँदै छिटो र प्रभावकारी नतिजा दिनुपर्ने दबाब, सुस्त कर्मचारीतन्त्रसँगको समन्वय र भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु बालेन नेतृत्वको सम्भावित सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछन्।