चीनमा घट्दो जन्मदरले गहिरिँदो जनसांख्यिकीय चुनौती सिर्जना गरिरहेकै बेला सरकारले अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि थप नियन्त्रण कडा बनाएको छ। सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिनामा परेको लुनार नयाँ वर्षको अवधिमा विवाह र सन्तान जन्मबारे प्रश्न उठाउने वा सन्तान नजन्माउने विचारलाई समर्थन गर्ने सामग्रीमाथि कडाइ गरिएको हो।
फेब्रुअरी १२ मा चीनको प्रमुख इन्टरनेट नियामक संस्था साइबरस्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन अफ चाइना ले एक महिनासम्म चल्ने अनलाइन सफाइ अभियान घोषणा गर्यो। नियामकले यस अभियानको उद्देश्य “उत्सवमय, शान्त र सकारात्मक अनलाइन वातावरण” कायम राख्नु रहेको जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार डिजिटल प्लेटफर्महरूले विवाह नगर्ने वा सन्तान नजन्माउने धारणा प्रोत्साहन गर्ने सामग्री पहिचान गरी हटाउनुपर्नेछ। यो कदम लुनार नयाँ वर्षसँगै घोषणा गरिएको हो, जुन समय चीनमा परिवारभित्र विवाह र सन्तानबारे हुने सामाजिक दबाब सबैभन्दा स्पष्ट देखिने समय मानिन्छ।
यस अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रियता हुन्छ। सामग्री सिर्जनाकर्ता, प्रभावशाली व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणले करियर, सम्बन्ध, जीवनशैली र पारिवारिक अपेक्षाबारे आफ्ना अनुभव सार्वजनिक रूपमा साझा गर्ने गर्छन्। लगातार दोस्रो वर्ष यस्ता बहसहरू सरकारी सेन्सरको निगरानीमा परेको देखिएको छ।
नियामकले जारी गरेको निर्देशनमा “नकारात्मक भावना उक्साउने” सामग्री हटाउन प्लेटफर्महरूलाई भनिएको छ। यसमा विवाह नगर्ने वा सन्तान जन्माउन नहुने विचार प्रवर्द्धन गर्ने, विवाहप्रति डर वा सन्तान जन्माउनेबारे चिन्ता बढाउने तथा लैंगिक द्वन्द्व उक्साउने सामग्री समावेश गरिएको छ।
यो अभियानको दायरा निकै फराकिलो बनाइएको छ। व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक टिप्पणी वा व्यंग्यसमेत यस्तो श्रेणीमा राखिन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यसका साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर बनाइएका सामग्री, अनलाइन समुदायबीच हुने विवाद, षड्यन्त्र सिद्धान्त, जुवा, यौन सेवा वा भविष्यवाणीसम्बन्धी जानकारी पनि निगरानीको सूचीमा राखिएको छ।
तर परिवारसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि बारम्बार केन्द्रित गरिएको कडाइले चीनमा जनसांख्यिकीय चिन्ता कति गहिरिएको छ भन्ने संकेत गर्छ। सन् २०२५ को लुनार नयाँ वर्षका बेला पनि यस्तै सामग्रीलाई लक्षित गरिएको थियो।
चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोका अनुसार सन् २०२५ मा देशमा ७.९२ मिलियन जन्म दर्ता भएका थिए। प्रति हजार जनसंख्यामा ५.६३ जन्मदर रहेको यो तथ्यांक सन् १९४९ यताकै सबैभन्दा न्यून हो।
सन् २०१६ मा एक सन्तान नीतिको अन्त्यपछि पहिलो वर्ष चीनमा करिब १८ मिलियन जन्म भएको थियो। तर त्यसयता दशक नपुग्दै जन्मदर आधाभन्दा बढीले घटेको छ। आधिकारिक तथ्यांकले चीनको कुल जनसंख्या लगातार चार वर्षदेखि घटिरहेको देखाउँछ र सन् २०२५ मा यो संख्या झन्डै १.४०४९ अर्ब पुगेको छ।
यस अवस्थाले श्रमशक्ति, आर्थिक वृद्धि, पेन्सन प्रणाली र सामाजिक स्थिरतामाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
एक सन्तान नीति लागू गरेर दशकौँसम्म जनसंख्या नियन्त्रण गरेको चीनले अहिले जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ। सन् २०२५ मा देशव्यापी रूपमा निःशुल्क प्रि–स्कूल शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो भने तीन वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि वार्षिक करिब ५०० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सन् २०२५ को अन्त्यतिर सरकारले कर नीतिमा पनि परिवर्तन गरेको थियो। कन्डम र गर्भनिरोधक औषधिमा दिइँदै आएको कर छुट हटाइएको थियो भने विवाह सेवा, बाल हेरचाह सेवा र मिलापत्र संस्था जस्ता क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन दिइएको थियो।
तर यस्ता उपायहरूका बाबजुद जन्मदर बढ्न सकेको छैन। त्यसपछि सरकारले सार्वजनिक बहसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायलाई पनि नीति उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल चीनमा व्यक्तिगत चिन्ता र सामाजिक वास्तविकता भेटिने स्थान बनेको छ। घरको मूल्य, रोजगारीको असुरक्षा र जीवनशैलीसम्बन्धी बहसहरू विवाह र सन्तान जन्माउने निर्णयसँग जोडिएका देखिन्छन्।
यस्ता बहसलाई नियन्त्रण गर्दा अनलाइन अभिव्यक्तिको दायरा सीमित हुने देखिन्छ। नियामकहरूले यस्ता सामग्रीलाई सामाजिक विभाजन वा भावनात्मक क्षति निम्त्याउने सामग्रीका रूपमा वर्गीकृत गरेका छन्।
यसबीच आधिकारिक जनसांख्यिकीय तथ्यांकको विश्वसनीयताबारे पनि केही प्रश्न उठाइएका छन्। विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीको समयमा डेटा पारदर्शिताबारे भएको बहसपछि यस्ता शंका अझै कायम छन्।
जनसंख्या घट्ने क्रम जारी रहँदा सरकारको अपेक्षा र व्यक्तिगत निर्णयबीचको दूरी अझ स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले चीनमा जनसंख्या नीति र अभिव्यक्ति नियन्त्रणबीचको सम्बन्ध भविष्यमा अझ महत्वपूर्ण विषय बन्ने संकेत देखिएको छ।