अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा चीनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्था “अत्यन्त गम्भीर” रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले विभिन्न धार्मिक समुदायमाथि राज्यको कडा नियन्त्रण र निरन्तर दबाब रहेको उल्लेख गरेको छ।
मार्च ४ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार चीनमा धार्मिक गतिविधि कडा सरकारी निगरानीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रूपमा धार्मिक अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका दण्डात्मक कदमको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उइघुर मुस्लिम, फालुन गोङ अभ्यासकर्ता, तिब्बती बौद्ध, भूमिगत क्याथोलिक समुदाय तथा स्वतन्त्र प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष आसिफ महमुदले सरकारी नियन्त्रणबाहिर रहेका धार्मिक समुदायमाथि दबाब बढाइएको बताएका छन्। आयुक्त मोरीन फर्ग्युसनले यो अभियानलाई सबै धार्मिक समूहमा लागू गरिएको व्यवस्थित नीति भएको बताएकी छन्।
प्रतिवेदनले सरकारी अनुमतिविना सञ्चालन हुने प्रोटेस्टेन्ट ‘हाउस चर्च’हरूमाथि कारबाही जारी रहेको पनि जनाएको छ। सियोन चर्चका संस्थापक एज्रा जिनको कारागार सजायसम्बन्धी घटना अधिकार समूहहरूले विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी फालुन गोङ अभ्यासकर्तामाथि लामो समयदेखि जारी कारबाहीका घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। केही वृद्ध व्यक्तिहरूलाई समेत लामो समयको कारावास सजाय दिइएको उदाहरण उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले चीन बाहिर रहेका धार्मिक समुदायमाथि पनि निगरानी र दबाब बढाइएको दाबी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका विषय आगामी कूटनीतिक छलफलमा प्रमुख मुद्दा बन्न सक्ने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ।
