सरकारी सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता सुरु गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब नागरिकले एउटै प्रकृतिका व्यक्तिगत विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेर छुट्टाछुट्टै फारम भरिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
आइतबार ललितपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरीक्षण गर्ने क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रविधिको औपचारिक सुरुवातबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिँदा पहिले जस्तो लामो फारम भरिरहनु पर्दैन। नागरिकता प्रणालीमा रहेको विवरणलाई नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग जोडिएकाले सेवाग्राहीले केवल जैविक (बायोमेट्रिक) पहिचान मात्र उपलब्ध गराए पुग्नेछ।
गृहमन्त्री अर्यालले सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो कदम चालिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "विगतमा बायोमेट्रिक विवरण दिनका लागि तोकिएका युनिटमा पुग्नुपर्ने र कागजी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाले नागरिकको समय र पैसा दुवै खर्च भइरहेको थियो। अब यो अन्तरआवद्धताले सेवालाई नागरिकमैत्री र लागत कम गराउनेछ।"
हाल यो एकीकृत सेवा देशभरका १२ वटा विभिन्न स्थानबाट सुरु भइसकेको छ। मन्त्रालयले यस प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा देशैभरका सबै प्रशासनिक केन्द्रहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा सरकारी सेवा लिनका लागि नागरिकले कागजी झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन।
