नेपालको वित्त मन्त्री रमेश्वर खनालले सार्वजनिक क्षेत्रको पदोन्नतिमा बन्द प्रतियोगिताको विरोध गर्दै योग्यता आधारित र पारदर्शी भर्ती अभ्यासतर्फ स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
सिटिजन इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्टको ३६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै, खनालले कर्मचारीको प्रदर्शन सुधार गर्न प्रोत्साहन र क्षतिपूर्ति आवश्यक भए पनि, बन्द प्रतियोगिताबाट अवसरहरू सीमित गर्नु उचित छैन भन्ने बताए। उनले निष्पक्ष प्रतियोगिता खुल्लै रहनु आवश्यक छ भन्ने संकेत दिए, जसले संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
उहाँले सेवानिवृत्ति कोषहरूमा कर समानता सम्बन्धी चासोलाई समेत सम्बोधन गर्नुभयो, समान आय स्रोतहरूमा कर दर बराबरको मागलाई मान्यता दिए। तर, उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो कि वर्तमान अन्तरिम सरकारको आयकर कानून संशोधन गर्ने अधिकार छैन, र यस्ता निर्णयहरू संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्।
कराधानमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै, खनालले नीति परिवर्तनहरू वैधानिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको दक्षता सुधार गर्न संरचित प्रोत्साहनको समर्थन पुनः व्यक्त गर्नुभयो, तर प्रतियोगिता सीमित गर्नु आधारभूत शासन सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भन्ने ठहर गर्नुभयो।
मन्त्रीले थप उल्लेख गर्नुभयो कि, भविष्यमा सिटिजन इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्टलाई निजी पेन्सन फन्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूबाट प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्नेछ। उहाँले वित्तीय क्षेत्रको गतिशीलता अनुसार दुवै संस्था र कर्मचारीहरूलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको लागि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो।
