वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब गठन हुने नयाँ सरकारले सीमा समस्या समाधानलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले विगतका सरकारहरूले नक्सा सार्वजनिक गरे पनि जमिन भोगचलनमा ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहभागी हुने सम्भावित सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्र अनुसार सीमा मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
श्रेष्ठले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित त्रिदेशीय संयन्त्र गठन गरेर मात्रै यो विवाद स्थायी रूपमा समाधान हुने उहाँको तर्क छ। यसका लागि नेपालले सबैभन्दा पहिला लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बिन्दु (Tri-junction Point) औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सीमाविद् श्रेष्ठले सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भूमि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग आफ्नो भूमिको पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण रहेको दाबी गर्नुभयो। अमेरिका र बेलायतका संग्रहालयमा रहेका प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गए पनि नेपालले जित्ने उहाँको भनाइ छ। तर, भारतसँगको ठूलो व्यापारिक स्वार्थका कारण विश्व समुदाय र चीन समेत यस विषयमा मौन रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
राष्ट्रिय पहिचानका लागि उहाँले निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा (मुरल) राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। भारतले आफ्नो संसदमा नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा राखे जस्तै नेपालले पनि आफ्नो ऐतिहासिक गौरव झल्काउन ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सीमा सुरक्षा नगरिए भविष्यमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले कुटनैतिक माध्यमबाट जमिन फिर्ता ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो।
