नेपालका विभिन्न सात जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भारत सरकारले ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धमा बिहीबार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबीच उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (HICDP) कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
पछिल्लो सम्झौता अनुसार गण्डकी र कोशी प्रदेशका नवलपुर र तेह्रथुममा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण गरिनेछ। यसैगरी, मुस्ताङ, कैलाली, डोल्पा र बाँकेमा विद्यालय भवन तथा छात्रवास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढाइनेछन् भने मधेश प्रदेशको रौतहटमा एउटा प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिने भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
यी परियोजनाहरू सिधै स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ। सन् २००३ देखि सुरु भएको यो सहयोग शृङ्खला अन्तर्गत भारतले नेपालका सातै प्रदेशमा हालसम्म ५९८ वटा यस्ता सामुदायिक आयोजनाहरू सुरु गरिसकेको छ।
तथ्याङ्क अनुसार तीमध्ये ५०६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आइसकेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका अलावा खानेपानी, सरसफाइ र कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा यी आयोजनाहरू केन्द्रित रहेका छन्। बाँकी ९२ वटा आयोजनाहरू अहिले कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको जनाइएको छ।
नेपालको विकास र समृद्धिमा टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले सञ्चालित यी आयोजनाहरूले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। छिमेकी राष्ट्रका नाताले प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढ गर्न भारतले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।
