भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका विभिन्न जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरूले नयाँ र सुरक्षित स्वरूप पाउने भएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) र निर्माण व्यवसायीहरूबीच मुलुकका १४ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ। यस नवीन कदमले गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित सिकाइ वातावरण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो पूर्वाधार विकास परियोजना भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको सहायता अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको हो। यी शैक्षिक संरचनाहरूको निर्माणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले ५६.०२ करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी एवम् पुनर्निर्माण प्रभागका काउन्सलर, इकाईका आयोजना निर्देशक तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नयाँ बन्ने सबै विद्यालयहरू नेपाल सरकारले तोकेको भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिनेछन्। आधुनिक सुविधायुक्त बनाइने यी विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक शैक्षिक भवन, आवश्यक फर्निचर सहितका कक्षाकोठाहरू समावेश हुनेछन्। यसका साथै छात्र र छात्राहरूका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित सरसफाइ संरचनाहरू समेत तयार पारिनेछ।
यसअघि पनि दुई देशबीचको सहकार्यमा ठूलो संख्यामा शैक्षिक संरचनाहरूको सफल पुनर्निर्माण भइसकेको छ। भारत सरकारको यसै अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत यसभन्दा अगाडि ८ वटा जिल्लाका ७० वटा विद्यालयहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयको निर्माण कार्य पूर्ण भइसकेको छ। ती संरचनाहरू सन् २०२४ को जनवरी महिनामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको यो शृङ्खलाले दुई देशबीचको बलियो दौत्य सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भारत सरकारले नेपालको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार तथा यसका स्थानीय निकायहरूसँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर साझेदारी गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
