नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूको मौखिक निर्देशनपछि काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन अन्तिम समयमा रद्द गरिएको छ। यस कदमले देशको कूटनीतिक संवेदनशीलता र शैक्षिक गतिविधिबीचको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको 'हिमालयन सेन्टर फर एसियन स्टडिज'को आयोजनामा आगामी अगस्ट २३ देखि २६ सम्म उक्त सम्मेलन सञ्चालन हुने तय भएको थियो। सो कार्यक्रममा विश्वभरका शोधकर्ता तथा विद्वान्सम्बद्ध 'इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बतन स्टडिज'का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने तालिका थियो।
सेन्टरका प्राध्यापक सागरराज शर्माका अनुसार सरकारका उच्च नेतृत्व तहबाट सम्मेलन नगर्न आग्रह आएपछि आयोजक समितिले यसलाई स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो। यद्यपि, सरकारले यस निर्णयको पछाडि कुनै औपचारिक वा ठोस कारण सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारी निकायबाट यसबारे औपचारिक टिप्पणी नआए पनि नेपालले छिमेकी मूलुक चीनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै लामो समयदेखि आफ्नो भूभागमा चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधिलाई अनुमति नदिने नीति लिँदै आएको छ। सन् १९५१ देखि तिब्बतमा नियन्त्रण कायम गरेको चीनले त्यहाँका सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि कडा निगरानी राख्दै आएको छ।
नेपालमा हजारौँ तिब्बती शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् भने धेरैजसो भारतमा रहेका आफ्ना धर्मगुरु दलाइ लामालाई भेट्न नेपालको बाटो हुँदै जाने गर्छन्। तर, नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्रहरूको हितविपरीत हुने गरी कुनै पनि किसिमका प्रदर्शन वा सभा-सम्मेलन गर्न नदिने कडा अडान राख्दै आएको छ।
यसअघि पनि शरणार्थीहरूले गर्ने विभिन्न प्रदर्शनहरूलाई सुरक्षा निकायले कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। दलाइ लामाको जन्मोत्सवजस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई समेत गुम्बा वा विद्यालयको घेराभित्र मात्र सीमित राख्न लगाइन्छ र प्रहरीले सुक्ष्म निगरानी गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित हुनुले क्षेत्रीय राजनीति र शैक्षिक स्वायत्तताबीचको जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ।
