सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाको विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता दलको आयोजनामा सम्पन्न प्रदर्शनमा सहभागीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन्। प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै दलका नेताहरूले निर्धारित समयभित्र मागहरू सम्बोधन नभए राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादव भोलिदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले सुनसरीमा भएको घटनाले धार्मिक सहिष्णुता, नागरिक सुरक्षा तथा कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। वक्ताहरूले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने र घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा आयोजकले सरकारसमक्ष आफ्ना मुख्य मागहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले मृतकलाई शहिद घोषणा, धाईतेलाई पुर्ण उपचार, जिहादीलाई फासी दिने कानुन, रोहिङ्या र बङगाली शरणार्थीलाई तत्काल देश निकाला, मुस्लिम आरक्षणा खारेजी तथा मुस्लिम आयोगको बिघटन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्न, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले राज्यले कुनै पनि घटनामा पक्षपात नगरी कानुनको समान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाले समाजमा असुरक्षा र अविश्वास बढाउने भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय एकता दलले सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। दलका अनुसार तोकिएको समयभित्र आफ्ना मागहरूप्रति कुनै ठोस निर्णय वा पहल नभए पार्टीका अध्यक्ष विनय यादव भोलिदेखि आमरण अनशनमा बस्नेछन्। साथै, त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिइएको छ।
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने कुनै अप्रिय घटना नभएको जनाइएको छ। यद्यपि प्रदर्शनमा उठाइएका मागहरू तथा आयोजकले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमबारे सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समाचार तयार पार्दासम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
