खानेपानी मन्त्रालयले अबका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा महिलामैत्री र समावेशी बनाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। विश्व पानी दिवसको सन्दर्भमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले विगतको पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै 'नीड बेस' अर्थात् आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल सुरु गरेको छ।
यस व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय पालिकाहरूमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली (वास सिष्टम) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हालसम्म झन्डै ६ सय पालिकाहरू यो प्रणालीमा जोडिएका छन् भने करिब ३ सय पालिकाले आफ्नो 'वास प्लान' निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन्। यस प्रणालीले कुन क्षेत्रका महिला वा अल्पसंख्यक समुदायले खानेपानीको सुविधा पाएका छैनन् भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेछ, जसका आधारमा आगामी बजेट र योजनाहरू तय गरिनेछन्।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्दा अब अनिवार्य रूपमा लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने नीति लिइएको छ। हालको संघीय संरचना अनुसार ठूला आयोजना संघले, मझौला प्रदेशले र साना आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। योजनाहरू खल्तीबाट झिकेर बनाउने पुरानो चलनले गर्दा ठूलो लगानी भए पनि महिलाहरूले समान अधिकार पाउन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले अब डेटा र आवश्यकताका आधारमा मात्र लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
