नेपाल सरकारले निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार एक विशेष सूचना सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल वा तिनका जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाउने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को आधारमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई पदबाट निष्कासन गरिनेछ। यसरी हटाइएका कर्मचारीहरू भविष्यमा कुनै पनि सरकारी पदका लागि योग्य हुने छैनन्। कानुनले निजामती सेवालाई एक निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी संयन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई तोकिएको अनुशासन पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
कुनै पनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिएको, राजनीतिक पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको वा दलगत गतिविधिमा सक्रिय रहेको पाइएमा तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीका अनुसार निजामती सेवाको विश्वसनीयता र तटस्थता कायम राख्नु यो कदमको मुख्य उद्देश्य हो। यस कडा निर्देशनले आगामी दिनमा निजामती कर्मचारीहरूको आचरण र कार्यशैलीमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
