नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले एउटा ठूलो कदम चालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यप्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्दै पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाएको छ।
यस नयाँ प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि परम्परागत रूपमा हुँदै आएका कागजी प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। अबदेखि सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको प्रारम्भिक आवेदन दर्तादेखि लिएर मन्त्रालयको अन्तिम निर्णय प्रक्रियासम्मका सबै चरणहरू डिजिटल सञ्जालमार्फत नै सम्पादन गरिनेछन्।
नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीभित्र कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल सुरक्षित राखिनेछ, जसका माध्यमबाट उनीहरूले सरुवाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै आफूले दिएको निवेदन कुन चरणमा पुगेर अड्किएको छ वा अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा कर्मचारी स्वयंले डिजिटल ट्र्याकिङ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने सुविधा रहनेछ।
प्रशासनिक निगरानीलाई चुस्त राख्नका लागि यस व्यवस्थामा एउटा विशेष फ्ल्यागिङ प्रणाली पनि जडान गरिएको छ। यस उपयोगी प्रविधिले एकै व्यक्तिबाट दोहोरिएर आएका आवेदनहरू, विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने संवेदनशील फाइलहरू वा थप जाँचबुझ आवश्यक पर्ने निवेदनहरूलाई छुट्टै पहिचान गरी कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यो अनलाइन प्रणालीले सरुवासम्बन्धी पत्रहरू समेत स्वचालित रूपमा आफैँ तयार पार्नेछ। अन्तर-निकाय समन्वयलाई बलियो बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा अन्य सरकारी कार्यालयका डिजिटल प्रणालीहरूसँग सिधै सूचना आदान-प्रदान गर्न मिल्ने गरी यसमा प्रविधिको विकास गरिएको छ।
पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले सरुवासम्बन्धी भएका सम्पूर्ण आधिकारिक निर्णय र विवरणहरू स्वीकृत भएको २४ घण्टाभित्र आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा स्वतः सार्वजनिक गर्ने नियमसमेत बाँधेको छ। यसले गर्दा प्रणाली बाहिरबाट हुने थप दबाब वा ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारी सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र आधुनिक बनाउने राज्यको मूल नीतिअनुसार नै यो प्रणाली ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यो प्रविधि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि कर्मचारीले विना झन्झट विश्वासिलो सेवा पाउनेछन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिसँग जोड्ने यो नयाँ प्रणालीले आगामी दिनमा देशको समग्र निजामती प्रशासनलाई कत्तिको छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुरा यसको पूर्ण कार्यान्वयनको नतिजाले देखाउनेछ।
