'बालेन सरकार' बनेपछि घट्न थाल्यो वैदेशिक सहायता

नेपालले वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायता र अनुदानका ढोकाहरू क्रमशः बन्द हुन थालेपछि मुलुक नयाँ आर्थिक मोडमा पुगेको छ। साविकका परम्परागत वैदेशिक स्रोतहरू सीमित बनेपछि अब पूर्वाधार र विकासका लागि निजी पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत चार दशकदेखि पाइँदै आएको १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिका सहुलियतपूर्ण ऋण सुक्दै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य राखिए पनि विगतको तथ्याङ्कले वास्तविक प्राप्ति निकै निराशाजनक रहने देखाउँछ। अनुमानित बजेटको तुलनामा वास्तविक अनुदान प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपियाँमा मात्र सीमित हुने गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।

स्रोत जुटाउने चुनौतीसँगै प्राप्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने नेपालको कमजोर खरिद प्रणाली र संस्थागत क्षमता मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ। अनुदान र ऋण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो ब्याजदर र कडा सर्तहरूका बीच सरकारले वैकल्पिक वित्त कानुन पारित गर्दै हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने नीतिगत बाटो खुला गरेको छ।