सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा २०८३ साउन १० गते साम्प्रदायिक झडप र हिंसात्मक घटना घटेको थियो। बोलबम यात्राको डिजे साउन्ड सिस्टम र मोहर्रमको धार्मिक झण्डाको पूर्वविवादबाट सुरु भएको उक्त तनाव राति ९:४५ देखि १०:०५ बजेको बीचमा बत्ती निभेकै अवस्थामा झन् उग्र बनेको थियो। परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरीले ३ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले २२ राउन्ड गरी कुल २५ राउन्ड गोली प्रहार गर्दा ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहता गरी तीन जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। घटनामा प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित २२ देखि ४० जना नागरिक तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए भने ११२ वटा घर/संरचना तथा ६९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो।
उक्त हिंसात्मक घटनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन गृहमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् इन्जिनियर दिपक कुमार साहको संयोजकत्वमा तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। यस प्रतिवेदन तथा स्थानीय तहका आधिकारिक पत्राचारहरूले उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित धार्मिक संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
‘सुफ्फा एकेडेमी’ र दर्ताहीन मदरसामाथि १८ बुँदे अनुसन्धान
सांसद साहको संयोजकत्वमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको १५ औँ बुँदामा देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ मा रहेको “सुफ्फा एकेडेमी नेपाल” तथा अन्य मदरसाहरूबारे १८ वटा गम्भीर अनुसन्धानयोग्य प्रश्नहरू उठाइएका छन्। स्थानीय स्तरमा उक्त संस्था निजी विद्यालयका रूपमा दर्ता भई मदरसा सञ्चालन गरिएको अथवा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गरेर शैक्षिक संरचना तथा छात्रावास चलाइएको आशङ्का गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उक्त संस्था कुन कानुनअन्तर्गत दर्ता भएको हो, दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य के हो, सञ्चालन अनुमति कुन निकायबाट लिइएको हो र स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा यसको अभिलेख छ कि छैन भनी प्रश्न गरेको छ। साथै, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संख्या, स्थायी ठेगाना, राष्ट्रियता, विदेशी विद्यार्थी तथा धर्मगुरुहरूको नेपाल प्रवेश एवं बसोबासको कानुनी हैसियत, शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, पारिश्रमिकको स्रोत, बैंक खाता, विदेशी सहयोग तथा चन्दा, र भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको वैधानिकताबारे विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनको पत्राचार तथा प्रशासनिक कारबाही
यसै पृष्ठभूमिमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले वडा नम्बर ३ मा सञ्चालित दारुल उलुम अल्सफा (मदरसा) को कानुनी हैसियतबारे सूक्ष्म छानबिन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम घिमिरेले २०८३ साउन २८ गते चलानी नम्बर ००१०१ मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इनरुवालाई पत्र लेख्दै उक्त मदरसा देवानगञ्ज गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा दर्ता नरहेको आधिकारिक जानकारी गराउनुभएको थियो।
तत्पश्चात्, गाउँपालिकाले २०८३ भदौ २ गते चलानी नम्बर ००९३३ को पत्रमार्फत दारुल उलुम अल्सफा (मदरसा) लाई तीन दिनभित्र निम्न ७ वटा प्रमाणित विवरण पेश गर्न कडा निर्देशन दिएको थियो:
- अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको जन्म दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि
- अध्यापनरत शिक्षकहरूको नियुक्तिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
- भवन, कक्षाकोठा, छात्रावास लगायत भौतिक संरचना र जग्गाको विवरण
- विगत ५ वर्षको सामाजिक तथा आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
- विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र ICT ल्याबको अवस्था
- शिक्षण सिकाइको माध्यम र कक्षागत विषयहरू
- दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति वा स्वीकृतिसम्बन्धी कागजातहरू
माग गरिएका कानुनी कागजातहरू पेश गर्न संस्था असफल भएपछि यसको वैधानिकता र सञ्चालन मनसायमाथि थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ।
यस विज्ञापनमा इच्छुक हुनुहुन्छ?
के तपाईं लिंकमा जारी राख्न चाहनुहुन्छ वा थप विवरणको लागि आफ्नो जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया तपाईंको विवरण दिनुहोस्
अगाडि बढ्न विवरण भर्नुहोस्
वैदेशिक स्रोत, गैरकानुनी संरचना र ‘दरुल उलूम अल-सुफ्फा’ को पृष्ठभूमि
कप्तानगञ्जमा रहेको मस्जिद अल सुफ्फा तथा बालिका शिक्षाको उद्घाटन ६ फेब्रुअरी २०२६ मा नेपालका दरुल उलूम अल सुफ्फाका अध्यक्षद्वारा गरिएको थियो। उक्त भवनको निर्माण नेपालको अल-सुफ्फाह शैक्षिक तथा कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष मौलाना अबुल हसन नदवीको निगरानीमा सम्पन्न भएको हो। प्राप्त विवरणअनुसार, यस दरुल उलूम अल-सुफ्फाको निर्माणका लागि टर्की र दक्षिण अफ्रिकामा आधारित एक गैरसरकारी संस्थाबाट १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। यो मदरसा सरकारी जमिनमा निर्माण गरिएको र यसको दर्ता तथा भवनको नक्सा/ब्लूप्रिन्ट स्थानीय प्रशासनिक निकायसँग उपलब्ध नरहेको पुष्टि भएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का दुई पालिका कोशी र भोक्राहा नरसिंहमा मात्रै ४३ भन्दा बढी मदरसाहरू सञ्चालित छन्। तीव्र इस्लामीकरणका कारण यस क्षेत्रलाई ‘मिनी पाकिस्तान’ समेत भन्ने गरिएको र श्रीराम चोकलाई ‘इस्लाम चोक’ का रूपमा नामाकरण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू देखिएका छन्। यस्ता गैरकानुनी संरचनाहरू, अपारदर्शी वैदेशिक आर्थिक स्रोत, र विदेशी नागरिकहरूको अनियन्त्रित उपस्थितिले साम्प्रदायिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन्।
मदरसा शिक्षा प्रणाली, मर्म र वर्गीकरण
मदरसा एक अरबी शब्द हो, जसको अर्थ विद्यालय हुन्छ। दक्षिण एशियाली प्रयोगमा यसले मुख्यतः कुरआन, हदीस, इस्लामी फिक्ह र धर्मशास्त्र पढाउने धार्मिक शैक्षिक संस्थालाई जनाउँछ। केही मदरसाहरूमा आधुनिक विषयहरू पनि समावेश गरिन्छ।
"दरुल उलूम" को शाब्दिक अर्थ "ज्ञानको घर" हो, जसले उच्चस्तरीय इस्लामी सेमिनरीलाई जनाउँछ भने "अल-सुफ्फा" ले मदिनामा पैगम्बर मस्जिद नजिक अध्ययन गर्ने समर्पित सहाबाहरूको समूहलाई सङ्केत गर्छ। १९औँ शताब्दीको भारतमा दरुल उलूम देवबन्दबाट सुरु भएको देवबन्दी आन्दोलन हनाफी फिक्हमा आधारित सुन्नी पुनर्जागरणवादी परम्परा हो, जुन दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिएको छ।
प्रशासनिक निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता र दीर्घकालीन सुरक्षा चिन्ता
धार्मिक विद्यालयहरूले शिक्षामा योगदान पुर्याउन सक्ने भए तापनि अनियन्त्रित चन्दा सङ्कलन, अपारदर्शी वैदेशिक लगानी र प्रशासनिक निगरानीको अभावले कानुनी तथा सुरक्षा जोखिम सिर्जना गर्दछ। स्थानीय सरकार र प्रशासनिक निकायहरूले संस्थाको दर्ता, जग्गाको स्वामित्व, वित्तीय लेखापरीक्षण र पाठ्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्नु अनिवार्य छ।
सरकारले औपचारिक नियमनबाहिर सञ्चालित यस्ता गैरकानुनी धार्मिक संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्ड लागू गर्नुका साथै देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी शान्ति-सुरक्षा र साम्प्रदायिक सद्भाव पुनर्स्थापित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: यससँग सम्बन्धित समाचार तथा सामग्रीहरू हेर्नका लागि कृपया निम्न ट्यागहरू (#Sunsari Incident #Dewanganj) मा क्लिक गर्नुहोस् ।
