नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र त्यहाँको वास्तविक अवस्थालाई लिएर सरकारले संसद्मा आफ्नो आधिकारिक प्रष्टीकरण दिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमासम्बन्धी दिनुभएको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमापार उपयोग) को प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री खनालको यो भनाइले सीमा क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा देखिएका उपभोगसम्बन्धी जटिलता र सरकारको प्राविधिक बुझाइलाई उजागर गरेको छ।
अहिले सीमा क्षेत्रको वास्तविक र सटीक अवस्था पहिचान गर्नका लागि नेपाल र भारतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा नक्साङ्कन (म्यापिङ) को कार्यमा जुटेका छन्। प्राविधिक समितिहरूको अध्ययनले सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको भूभागमाथि दाबी गरिरहेको देखाएको छ। मन्त्री खनालका अनुसार यो अध्ययनले हाल नेपालको उपयोगमा रहेको केही जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतको उपभोगमा रहेको केही जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने प्राविधिक अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसको पूर्ण र विस्तृत विवरण नक्साङ्कनको काम सम्पन्न भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ।
यो प्राविधिक प्रक्रिया चलिरहँदा सरकारले सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि शान्तिपूर्ण कूटनीतिक सिद्धान्तलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ। नेपाल-भारत सीमा मामिला दुई देशबीचको साझा विषय भएकाले यसलाई आपसी घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप नै टुङ्ग्याइनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साहरूलाई मुख्य प्रमाण मान्दै वार्ता र कूटनीतिक संवादका माध्यमबाटै यो समस्याको समाधान खोज्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
