नेपाल र भारतबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै दुई देशका राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली प्रणालीहरू आपसमा आवद्ध गरिएका छन्। नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस र भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेसबीच पीर-टु-पीर लिंकको सुरुवात भएसँगै अब सर्वसाधारणका लागि सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषण तथा वित्तीय कारोबार सहज बन्ने भएको छ।
नेपालमा सन् २०२६ मार्चमा नयाँ सरकार गठन भएयता परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरमा भएको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले द्विपक्षीय वार्ता गर्दै नेपाल-भारत बहुआयामिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
डिजिटल सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने क्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र डिजिटल इन्डिया भाषिनीबीच 'भ्वाइस फर्स्ट' भाषा अनुवाद प्लेटफर्म निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस नवप्रवर्तनकारी पहलले दुई देशबीच प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, सीमापार हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि दुवै देशले महत्त्वपूर्ण कानुनी कदम चालेका छन्। आपराधिक मामिलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाहरू पूरा भएको मन्त्रीद्वयले स्वागत गर्नुभयो। यस व्यवस्थाले द्विपक्षीय अनुसन्धान र न्यायिक कारबाहीलाई संस्थागत ढाँचा प्रदान गरी सुरक्षित सिमाना सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।
भारतीय सहयोगको समीक्षा गर्दै नयाँ दिल्लीमा आयोजित विशेष समारोहमा सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहायता अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजनाहरू नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेटवार्ता गरी दुईपक्षीय हितका विविध आयाममा छलफल गर्नुभयो। भारतको 'छिमेकी पहिलो' नीति अनुरूप नेपाल प्राथमिकतामा रहेको स्मरण गर्दै दुवै पक्षले व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने संकल्प गरेका छन्।