संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका डा. मनोजकुमार शर्माले नेपालको नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आधिकारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार शपथ ग्रहणलगत्तै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले आजै आफ्नो पदभार ग्रहण गर्ने तयारी पूरा भएको छ।
यद्यपि, यो नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालयभित्र र बाहिर तीव्र विवादको घेरामा परेको छ। न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जना सम्भावित उम्मेदवारहरूमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले शीर्ष पदका लागि छनोट गरेको हो।
न्यायालयमा स्थापित वरिष्ठताको स्थापित परम्परालाई उल्लंघन गर्दै गरिएको यस निर्णयको नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका कानुनी संस्थाहरूले कडा विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले यस कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्तरता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीशको मुख्य दाबेदारका रूपमा रहेकी थिइन्, जसलाई यस निर्णयले पछि पारेको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मात्र शर्माको नियुक्तिको बाटो खुलेको हो। उक्त अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्मा आधा अर्थात् ३ जना मात्रै उपस्थित भएर पनि प्रधानमन्त्रीको चासोका निर्णयहरू अनुमोदन गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो।
यस सिफारिस प्रक्रियामा राजनीतिक र संस्थागत असहमति समेत देखिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले शर्माको नाममा स्पष्ट असहमति जनाएका थिए।
परिषद्का दुई प्रमुख सदस्यहरूको कडा विरोध र असहमतिका बावजुद नयाँ कानुनी प्रावधानको बलमा यो निर्णय पारित गरिएको हो। यो नीतिगत परिवर्तन र विरोधले आगामी दिनमा नेपाली न्याय क्षेत्रको विश्वसनीयता र आन्तरिक सन्तुलनमा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।
