राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सोमबार विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति कुन माध्यमबाट आर्जन भएको हो भन्ने कुरा तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका हुन्।
काँग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको स्रोत स्पष्ट नभएसम्म जनतामा सुशासनको विश्वास नजग्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानलाई सार्थक बनाउन नेतृत्वले आफ्नै खल्तीको हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। साथै, उहाँले सन् २०४६ यता सार्वजनिक पदमा रहेका नेता, कर्मचारी र व्यवसायी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग समेत अघि सार्नुभयो।
बैठकमा एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले सरकार संसदमा नबोलेर सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकार गठन भएको छोटो समयमै कानुन र संविधानको उल्लंघन हुन थालेको भन्दै उहाँले मन्त्रीहरूलाई समितिमा बोलाएरै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
विपक्षीको यो मागले आगामी दिनमा सरकारलाई आफ्नो नैतिक र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न थप दबाब पर्ने देखिएको छ। सुशासनको नारा दिइरहेको सरकारका लागि यो विषय अग्निपरीक्षा सावित हुन सक्छ।
