विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पवित्र पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर पछिल्लो समय धार्मिक आस्थाको केन्द्रभन्दा पनि बिचौलिया, अपारदर्शी समूह र प्रशासनिक मिलेमतोको क्रिडास्थल बनेको छ। मन्दिर परिसरमा कानुनको धज्जी उडाउँदै आर्थिक असुलीधन्धा चलाउने, श्रद्धालुमाथि कुटपिट गर्ने र धार्मिक-सांस्कृतिक मर्यादा मिच्ने कार्यमा पशुपति विकास कोषका अधिकारीहरूकै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। पशुपतिनाथको गरिमामाथि आँच पुर्याउँदै 'गुण्डाराज' चलाउने यो सञ्जाल मुख्य गरी चार जना पात्रहरूको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ।
चार मुख्य पात्र र उनीहरूको अवाञ्छित कार्यजालो
१. नारायण पौडेल (गंगा आरती समूह):
बागमती नदी पारिबाट गंगा आरती सञ्चालन गर्दै आएका पौडेलले पशुपति विकास कोषलाई कुनै पनि प्रकारको भाडा, रोयल्टी वा धरौटी नबुझाई वर्षौँदेखि पशुपति परिसरमा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत कोषले रकम माग नगरेको र समयसीमासमेत नतोकेको आडमा उनले मन्दिर क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधि विस्तार गरेका छन्। आरती सञ्चालनका नाममा भइरहेका अपारदर्शी गतिविधिबारे प्रश्न गर्दा पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग रुखो व्यवहार गर्दै "मिडिया हाउसको आधिकारिक परिचयपत्र लिएर आउनूस्, अनि मात्र सूचना दिन्छु" भन्दै पन्छिने गरेका छन्। पशुपति र बुढासुब्बा बिचको विवादबारे टिप्पणी गर्दै पौडेलले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, "पशुपति विकास कोष र बुढासुब्बा बिच अनेक चहलखेल भएको छ, त्यो सब मलाई थाहा छ।" यसका साथै बुढासुब्बा डिजिटल पक्षले कार्यस्थलमा गंगा आरती समूहबाट अवरोध हुनुका साथै आफ्ना क्यामेराहरूसमेत तोडफोड गरिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
२. सूर्य भाट (प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी, पशुपति विकास कोष):
पशुपति विकास कोषमा सूचना अधिकारी एवं प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सूर्य भाटमाथि सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू लुकाउने र अपारदर्शी समूहलाई कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउन दिने मुख्य नाइके भएको आरोप छ। लामो समय कोषको लेखा शाखामा कार्यरत रहँदा करोडौँ रूपैयाँको वित्तीय अनियमिततामा जोडिएका भाटमाथि स्रोतका अनुसार अवैध आम्दानीबाट काठमाडौँमा घर र धेरै वटा घडेरीसमेत जोडेको गम्भीर आरोप लागेको छ। भाटले नियमसंगत रूपमा राजस्व बुझाएर काम गर्न खोज्ने वैधानिक संस्थाहरूलाई पछाडि पार्दै नारायण पौडेलको गंगा आरती समूह र भालेश्वर प्रा.ली.का 'भाले डन'लाई निरन्तर संरक्षण दिँदै आएका छन्। कोषका जानकार स्रोतहरूका अनुसार मन्दिर परिसरमा हप्ता असुली गर्ने र अवैध फोटोग्राफी धन्धा चलाउनेसँग भाटको अपारदर्शी साठगाठ रहँदै आएको छ। यस्ता गम्भीर आरोप र मौजुदा स्थितिबारे प्रतिक्रियाका लागि पटक-पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा सूचना अधिकारी सूर्य भाटले फोन उठाउनुभएन।
३. तीर्थप्रसाद श्रेष्ठ (सदस्यसचिव, पशुपति विकास कोष):
पशुपति विकास कोषको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिरहेका श्रेष्ठमाथि पदको योग्यता र कार्यक्षमतालाई लिएर विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। मन्दिर परिसरभित्र सर्वसाधारण र श्रद्धालुहरू दिनहुँ ठगिने, कुटिने र अपारदर्शी समूहले उपद्रव मच्चाउँदा पनि सदस्यसचिव श्रेष्ठले लाचार मौनता साधेका छन्। सन्ध्या आरती (बुढासुब्बा) सँगको सम्झौता खारेजी र विवादबारे सोध्दा श्रेष्ठले भन्नुभयो, "सन्ध्या आरतीबारे हामी अदालतमा जवाफ दिन्छौँ, यो मुद्दा अदालतमा गइसकेको विषय हो।" त्यसैगरी वर्षौँदेखि बिनाभाडा र बिनाअनुमति सञ्चालित गंगा आरतीबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, "गंगा आरती समूह हो भन्छ एउटा समूह— त्यसबारे मलाई थाहा छैन, सूचना अधिकारीसँग सोध्नुहोस्। हामी आउनुभन्दा अगाडि के-कसो भएको थाहा भएन, मैले पनि डिटेलमा बुझेको छैन। उहाँहरूले अनुमति लिए/नलिएको बारे विषय छानबिनपछि मात्र थाहा हुन्छ।" मन्दिरको प्रशासनिक प्रमुख भएर पनि परिसरभित्र भइरहेका अवैध धन्धाहरूबारे "थाहा छैन" भन्दै पन्छिनुले उहाँको भूमिकामाथि गम्भीर शङ्का उब्जाएको छ।
४. राजन गुरुङ 'भाले डन' (सञ्चालक, भालेश्वर प्रा.ली.):
कास्कीका राजन गुरुङले फोटोग्राफीको सम्झौताको आडमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा क्यामेरापर्सनका नाममा दर्जौँ गुण्डाहरू पालेर 'भाले तन्त्र' चलाउँदै आएका छन्। तोकिएको भाडा नबुझाउने, श्रद्धालुहरूसँग मनपरी शुल्क असुल्ने र विरोध गर्ने भक्तजनमाथि कुटपिट गर्ने कार्यमा गुरुङको समूह संलग्न रहँदै आएको छ। कोषसँगको सम्झौता साउन मसान्त २०८३ मा सकिइसकेको भए तापनि गुरुङका क्यामेरापर्सन र बिचौलियाहरू अझै पनि मन्दिर परिसरमा अनधिकृत रूपमा घुमिरहने र अन्य निकायलाई काम गर्न नदिने धम्की दिने गरिरहेका छन्। सम्झौता खारेजीपछि पनि कायमै रहेको उहाँहरूको अवाञ्छित उपस्थिति र असुली धन्धाइबारे प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा राजन गुरुङको फोन स्विच अफ थियो।
उच्च अदालतमा विचाराधीन कानुनी प्रक्रिया
कोषले वैशाख १५ को निर्णयलाई देखाउँदै भदौ १८ गते बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.ली.सँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरेपछि यो विवाद अहिले कानुनी घेरामा पुगेको छ। करोडौँ रूपैयाँ धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पनि कार्य आदेश नपाई अन्यायपूर्वक लखेटिनुपरेको भन्दै बुढासुब्बाका प्रबन्धक नवराज गिरी कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत, पाटन पुग्नुभएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कोषका अधिकारीहरूले भने अदालतको ओझेलमा परेर आफ्ना अनियमितताहरू ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
आर्यघाटमा आरतीको धार्मिक तथा शास्त्रीय औचित्यहीनता
पशुपतिनाथ मन्दिरको भौगोलिक अवस्थिति र शास्त्रीय मान्यतालाई हेर्दा हाल बागमती पारिबाट सञ्चालन भइरहेको गंगा आरतीको दिशा र स्थान सर्वथा अनुपयुक्त रहेको धार्मिक विद्वान्हरूको ठहर छ।
- भौगोलिक एवं वास्तुगत असामञ्जस्यता: पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर बागमती नदीको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ। शास्त्रीय विधान अनुसार कुनै पनि पूजा वा आरती गर्दा भगवान्को सम्मुख वा पूर्व फर्केर (पूर्वमुख) गरिनुपर्दछ। तर, बागमती पारि (पूर्वी किनार) बाट गरिने गंगा आरती पश्चिम फर्केर गरिन्छ, जसले गर्दा आरती गर्दा भगवान् पशुपतिनाथतर्फ पिठ्युँ पर्न जान्छ।
- दाहसंस्कार र आरतीको द्वन्द्व: बागमती पारिबाट पश्चिम फर्केर आरती गर्दा सिधा अगाडि आर्यघाट र भष्मेश्वर घाट पर्दछन्। एकातिर चितामा शव जलिरहेको शोककुल वातावरण र अर्कोतिर त्यसैलाई पृष्ठभूमि बनाएर बाजागाजासहित साङ्गीतिक आरती गरिनु हिन्दू संस्कार र दाहसंस्कारको गम्भीर मर्यादा विपरित हो। शवदाह (मृत्युको कर्म) र आरती (जीवन र उल्लासको पूजा) लाई एकै ठाउँमा मिसाएर व्यापारिक रूपमा प्रदर्शन गरिनुले मन्दिरको मूल आध्यात्मिक चेतनालाई नै आघात पुर्याएको छ।
सम्झौता खारेजीपछि पनि कायमै अवाञ्छित दबाब
कोषले कागजमा सम्झौता खारेज गरेको घोषणा गरे तापनि व्यवहारमा भालेश्वर प्रा.ली. र राजन गुरुङका अनधिकृत क्यामेरापर्सनहरू मन्दिर परिसरबाट हटेका छैनन्। सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि 'भाले डन'का मान्छेहरू मन्दिरका संवेदनशील स्थलहरूमा तैनाथ भई श्रद्धालुहरूलाई घेर्ने, महँगो शुल्क माग्ने र नदिए अभद्र व्यवहार गर्ने कार्यमा संलग्न छन्। केही महिना अघि भारतीय सेनाका एक जवानमाथि पशुपति परिसरमै भएको साङ्घातिक आक्रमणले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कतिसम्म फितलो छ भन्ने छर्लङ्ग पारिसकेको छ।
विश्वका अर्बौँ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई गुण्डागर्दी, हप्ता असुली र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको अखडा बन्नबाट रोक्न राज्यका नियामक निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह प्रशासनले तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
