प्रधानमन्त्री बालेन्द्र "बालेन" शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो पहिलो ठूलो कूटनीतिक भ्रमणको तयारी सुरु गर्नुभएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू यतिबेला यो भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। यो भ्रमण बालेनले सत्ता सम्हालेपछिको पहिलो प्रमुख वैदेशिक यात्रा हुनेछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कूटनीतिक सक्रियतासँगै प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा पनि आमूल परिवर्तनकारी १०० बुँदे सुशासन एजेन्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस योजनाको सबैभन्दा चर्चित पक्ष शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने रहेको छ। आगामी ९० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू विघटन गरी गैर-राजनीतिक ‘विद्यार्थी परिषद्’ स्थापना गर्ने कडा निर्देशन दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीले शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक अखडा नभई ज्ञानको केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
नयाँ सुधार योजनाले कर्मचारीतन्त्र र भिआइपी संस्कृतिमाथि पनि कडा प्रहार गरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूबाट राजनीतिक नेताका तस्विर हटाउने, निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने र मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। यस्तै, सरकारी कामको ढिलासुस्ती हटाउन ‘जेरो पेन्डिङ फाइल’ अभियान र संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने योजना पनि समावेश छ।
सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवा पुस्ताले यस सुधार योजनालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। योजनामा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई रोजगारी दिने र विदेशी वा औपनिवेशिक नाम भएका विश्वविद्यालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने जस्ता लोकप्रिय घोषणा पनि गरिएका छन्। बालेनको यो कदमले सत्ता र नागरिकबीचको दुरी कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ दिल्ली भ्रमणको तयारी चल्दै गर्दा बालेनको यो आन्तरिक सुधार अभियानले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसले पुरानो प्रशासनिक संरचनालाई कति हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विषय अबको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
