नेपाल–चीन सम्बन्धमा सीमा नाका र व्यापारिक कनेक्टिभिटीको प्रश्न नयाँ होइन। तर तातोपानी नाकाको पछिल्लो अवस्थाले फेरि एउटा पुरानै प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ—नेपाल र चीनबीचको सीमा व्यापार वास्तवमै पूर्वानुमानयोग्य र पारस्परिक समझदारीमा आधारित छ, कि यसको सञ्चालन अझै पनि चिनियाँ पक्षको निर्णय र सुविधामा अत्यधिक निर्भर छ?
तातोपानी नाका सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेका बेला नेपालतर्फको सडकलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय, चरिकोटका प्रमुख इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारीले नेपालतर्फ अहिले सवारी सञ्चालन रोक्ने स्तरको कुनै ठूलो सडक अवरोध नरहेको बताएका छन्। केही स्थानमा सुधार र मर्मत आवश्यक भए पनि त्यसले नाका सञ्चालन नै रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
यहीँबाट वास्तविक बहस सुरु हुन्छ।
यदि सडकमा केही प्राविधिक सुधार आवश्यक हुनु नै नाका सञ्चालन रोक्ने पर्याप्त कारण हो भने चीनले त्यसको स्पष्ट प्राविधिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन स्थानमा समस्या छ? कस्तो जोखिम छ? कुन मापदण्ड पूरा भएको छैन? र ती मापदण्ड पूरा भएपछि नाका कहिले खोलिन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना ‘नेपालको सडकका कारण नाका सञ्चालन हुन सकेन’ भन्ने सामान्य तर्क पर्याप्त देखिँदैन।
नेपालको सडक पूर्वाधार कमजोर छ भन्ने कुरा लुकाउनुपर्ने विषय होइन। हिमाली भूगोल, पहिरो, बाढी, नदी कटान र मनसुनले उत्तरी सडकहरूलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनाउँछन्। तातोपानी–कोदारी क्षेत्र यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। तर समस्या हुनु र त्यसलाई नाका सञ्चालन नै रोक्ने स्थायी कारण बनाउनु फरक कुरा हो।
नेपालले आफ्नो सडक सुधार गर्नुपर्छ। अझ बलियो पुल, सडक सुरक्षा संरचना, पहिरो नियन्त्रण, drainage र वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट छ। तर त्यसैगरी सीमा व्यापार सञ्चालनमा चीनको पनि जिम्मेवारी छ। खासगरी जब त्यही मार्ग चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारका लागि प्रयोग भइरहेको छ।
तातोपानीको अर्को विडम्बना यही हो। यो सडक चीनकै सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको हिस्सा हो। सन् १९६७ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो राजमार्गले दशकौंदेखि नेपाललाई तिब्बतसँग जोड्दै आएको छ। तर आधा शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो मार्ग स्थायी र भरपर्दो व्यापारिक करिडोर बन्न सकेको छैन।
हरेक वर्षजसो पहिरो, बाढी वा सडक क्षतिको समाचार आउँछ। कहिले नाका बन्द हुन्छ, कहिले कन्टेनर रोकिन्छन्, कहिले वैकल्पिक ट्र्याक खोजिन्छ। अनि समस्या आएपछि बहस फेरि नेपालको सडकमा पुग्छ।
यहाँ प्रश्न उठाउनुपर्ने अर्को विषय चीनको पूर्वाधार कूटनीति हो।
चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा सडक, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीलाई आफ्नो सहयोगको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर पूर्वाधार निर्माणको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसको उद्घाटन वा लागतबाट मात्र हुँदैन। त्यसले संकटको समयमा कति भरपर्दो सेवा दिन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
तातोपानीको अनुभवले देखाएको कुरा के हो भने नेपाल–चीन व्यापारिक कनेक्टिभिटी अझै अत्यन्त संवेदनशील छ। सीमा जोड्ने सडक प्राकृतिक जोखिममा छ, नाका सञ्चालनमा अनिश्चितता छ र व्यापारिक सामान बोकेका कन्टेनर लामो समय सीमापारि रोकिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा कागजमा रहेको कनेक्टिभिटी र व्यवहारमा रहेको कनेक्टिभिटीबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
यसको आर्थिक भार पनि नेपालले नै बढी महसुस गर्छ।
चीनबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा सामान आयात हुन्छ। तातोपानी वा अन्य उत्तरी नाका लामो समय बन्द हुँदा व्यापारीको ढुवानी लागत बढ्छ, सामान बजारमा ढिलो पुग्छ र चाडपर्वका समयमा आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब पर्न सक्छ। अन्ततः यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्छ।
चिनियाँ भूभागमा कन्टेनर रोकिँदा नेपाली व्यापारीले आफ्नो सामानको अवस्थाबारे अनिश्चितता बेहोर्नुपर्छ। नाका कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित नहुँदा व्यापारिक योजना प्रभावित हुन्छ। बैंकिङ लागत, भन्सार प्रक्रिया, गोदाम तथा ढुवानी खर्चसमेत बढ्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा सीमा नाका सञ्चालनको प्रक्रिया जति स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने हो, त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापनमा यही पूर्वानुमानयोग्यताको कमी बारम्बार देखिने गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले नाका बन्द हुनु एउटा कुरा हो। तर नाका बन्द भएपछि त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड, समयसीमा र समन्वय संयन्त्र नहुनु अर्को कुरा हो।
तातोपानीको पछिल्लो घटनाले यही कमजोरीलाई फेरि उजागर गरेको छ।
यदि चीनको चिन्ता सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित हो भने त्यसलाई प्राविधिक विषयका रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाल र चीनका प्राविधिक टोलीले संयुक्त निरीक्षण गर्न सक्छन्। जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। आवश्यक मर्मतको सूची बनाउन सक्छन्। नेपालले गर्नुपर्ने कामको समयसीमा निर्धारण गर्न सक्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नाका पुनः सञ्चालनको स्पष्ट मिति तय गर्न सक्छ।
तर यदि यी सबै हुँदाहुँदै पनि ‘सडकको अवस्था’ भन्ने अस्पष्ट कारण दोहोरिइरहन्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
नेपालले चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध चाहन्छ। चीन नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी हो र नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो। नेपाल चीनसँग पूर्वाधार, लगानी र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्न चाहन्छ। तर मित्रवत् सम्बन्धको अर्थ आफ्नो हितसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उठाउन नहुने भन्ने होइन।
बरु दीर्घकालीन सम्बन्ध बलियो बनाउन यस्ता प्रश्न खुला रूपमा उठाउन आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अब चीनसँग सीमा नाका सञ्चालनका लागि स्पष्ट प्रोटोकल खोज्नुपर्छ। प्राकृतिक विपत्ति वा सडक क्षतिका कारण नाका बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको प्राविधिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। नाका बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड र समयसीमा दुवै पक्षले पहिल्यै तय गर्नुपर्छ।
यसले केवल नेपाललाई होइन, चीनलाई पनि फाइदा गर्छ। किनभने भरपर्दो सीमा व्यापार दुवै देशका व्यापारी र उपभोक्ताको हितमा हुन्छ।
तर नेपालले अर्को रणनीतिक पाठ पनि सिक्नुपर्छ। चीनसँगको व्यापार विस्तार गर्दै गर्दा एउटै नाका वा एउटै सडकमा अत्यधिक निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण छ। तातोपानीको अनुभवपछि रसुवागढी र कोरला जस्ता अन्य उत्तरी नाकालाई पनि समान महत्वका साथ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ। वैकल्पिक व्यापारिक मार्गहरू बलियो नभएसम्म एउटा नाका बन्द हुँदा नेपालको सम्पूर्ण उत्तरी आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भइरहनेछ।
त्यसैले तातोपानीको प्रश्न केवल एउटा सडकको प्रश्न होइन। यो नेपालको व्यापारिक सुरक्षा, पूर्वाधार नीति र चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको प्रश्न हो।
नेपालले आफ्नो सडक सुधार गर्नुपर्छ। यो उसको दायित्व हो। तर चीनले पनि सीमा व्यापारलाई पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
यदि नेपालतर्फको सडक अहिले सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ भने चीनले नाका सञ्चालनमा बाँकी रहेको वास्तविक समस्या स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ। यदि थप प्राविधिक सुधार आवश्यक छ भने त्यसको मापदण्ड र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
नेपालले अब हरेक पटक आफ्नो बचाउ मात्र गर्ने होइन, प्रश्न पनि गर्ने समय आएको छ।
तातोपानीमा सडक समस्या हुन सक्छ। तर सडक समस्यालाई अस्पष्टता, अनिश्चितता र सीमा व्यापारमाथिको एकतर्फी नियन्त्रणको स्थायी बहानामा बदलिन दिनु हुँदैन।
नेपाल–चीन सम्बन्ध बराबरी, पारदर्शिता र पारस्परिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। तातोपानी नाका त्यसको एउटा सानो तर महत्वपूर्ण परीक्षा हो।
र अहिले नेपालले चीनसँग सोध्नुपर्ने सबैभन्दा सरल प्रश्न यही हो—यदि सडक सञ्चालनयोग्य छ भने नाका किन खुल्दैन
