खोज

दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा नयाँ दिल्ली र काठमाडौँबीचको सम्बन्ध सधैं जटिल र संवेदनशील रहँदै आएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा भारतीय पक्षको एउटा विशिष्ट शैलीलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुने ग...

भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्समा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले लेखेको पछिल्लो आलेखले नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीत...

इमानदार भई भन्नुपर्दा, मैले यस शीर्षक अन्तर्गत आधा दर्जनभन्दा बढी मस्यौदाहरू लेखिसकेको हुनुपर्छ। तर जति पटक म केही अनुमान गर्छु, म असफल हुन्छु र एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छु।...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांगठनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। यो दण्डनात्मक निर्णयले स्थ...

  वित्तीय अपराध र मनी लान्ड्रिङ रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई कालोसूचीमा (ब्ल्याक लिस्ट) राख्ने कडा चेतावनी दिएको छ। FATF को क्षेत्...

मैले अघिल्लो लेखमा नै पाठकहरूलाई सिट-बेल्ट कस्न चेतावनी दिएको थिएँ किनभने अप्रत्याशित र अपरिहार्य राजनीतिक उथलपुथल हाम्रो वरिपरि छ (मे ८, २०२६)। राष्ट्रपतिले सदनलाई सम्बोधन गरिरहँद...

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालका शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिको चङ्गुलबाट मुक्त गर्न नयाँ अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चाल्नुभएको छ। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको "पार्टीकरण"...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो र...

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि उठेका आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरूमा गम्भीर चासो देखाउँदै लिखित स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ। सम्पत्ति विवरणमा करोडौंको सेयर लगान...

मैले पहिले पनि लेखेको छु कि देशको राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत रास्वपाका नेताहरूको सनक वा झगडालु कम्युनिस्ट वा पर्दा पछाडि काम गर्ने राजावादीहरू होइनन्, बरु नेपाली कांग्रेस (नेका) भित...

रास्वपाभित्र सम्भावित नेतृत्व संकटको बारेमा भविष्यवाणी गर्न अझै चाँडो हुनेछ। बालेन सत्तामा आएको एक महिना पनि भएको छैन। मेनुमा के छ र उनले के पकाउँदैछन् भन्ने अझै हामीलाई थाहा छैन।...

नारायण मानन्धर रास्वपा सरकारले १०० दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका १०० कार्ययोग्य कार्यहरूको बुँदा नम्बर ४ मा सात दिनभित्र संवैधानिक सुधारका लागि छलफल पत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो। सरका...