एस. बी. शाह - नेपाल र तिब्बतबीचको सम्बन्ध केवल दुई छिमेकीको सिमानामा मात्र सीमित थिएन; यो शताब्दीऔँ पुरानो सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक तादात्म्यको कथा हो। इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा नेपाल र तिब्बतबीच अनेकौँ ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताहरू भएका देखिन्छन्। सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिको पहिलो धारा तथा तत्कालीन कूटनीतिक पत्राचारमा चीनलाई अभिभावक वा बुबा, नेपाललाई दाजु र तिब्बतलाई भाइका रूपमा त्रिस्तरीय त्रिदेशीय सम्बन्ध स्वीकार गरिएको थियो। पछि सन् १८५६ को थापाथली सन्धिले नेपालको विशेष अधिकारलाई निरन्तरता दियो। तर, सन् १९५० मा जनवादी गणतन्त्र चीनले तिब्बतलाई आफ्नो भूभागका रूपमा पूर्ण नियन्त्रणमा लिएपछि र एकतर्फी रूपमा सीमांकन गरेपछि भू-राजनीतिक परिदृश्य बदलियो। पछि, सेप्टेम्बर २०, १९५६ को नेपाल-चीन सन्धिको धारा ३ ले बेत्रावती र थापाथली सन्धि लगायतका विगतका सम्पूर्ण सन्धि-सम्झौताहरू औपचारिक रूपमा खारेज गरिदियो।
राज्यविहीनता र प्रणालीगत बाध्यता
यो ऐतिहासिक फेरबदलका बीच ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरू अनागरिक बनेर नेपाल प्रवेश गरे। केवल तिब्बती मूलका शरणार्थी मात्र होइन, ग्रेटर नेपालका क्षेत्रबाट फर्किएका, भारतका नेपाली भाषी समुदाय, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक तथा सिख (सिखी सम्प्रदाय) का कतिपय मानिसहरू स्पष्ट कानुनी नीतिको अभावमा वर्षौंसम्म राज्यविहीनताको सास्ती भोग्न बाध्य भए। जीवनयापन, शिक्षा, रोजगारी र आधारभूत मानव अधिकारका लागि धेरैले तामाङ, गुरुङ, घिसिङ, मोक्तान, शेर्पा जस्ता जनजाति थर प्रयोग गरेर नक्कली वा झुटा विवरणका आधारमा नागरिकता लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। विचारणीय कुरा के छ भने, यसरी नक्कली वा वैकल्पिक कागजात बनाएर नागरिकता लिनु कसैको रहर होइन, राज्यको अस्पष्ट नीतिका कारण उपजेको नितान्त बाध्यता हो। राज्यले यस्ता ऐतिहासिक र मानवीय विषयलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी र वैधानिक तरिकाले कानुन बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ।
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता अभिलेख
यसै पृष्ठभूमिमा चर्चित गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता विवादलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको बौद्धमा जन्मिएर १३ वर्षको उमेरमा शिवपुरीस्थित नागी गुम्बा प्रवेश गरी गुरु तुल्कु उर्गेन रिन्पोछेबाट आध्यात्मिक साधना र सङ्गीत सिकेकी आनीको आत्मवृत्तान्त 'फूलको आँखामा' (अङ्ग्रेजी संस्करण: 'सिङिङ फर फ्रिडम') मा उनका अभिभावक तिब्बतबाट नेपाल आएको र उनका बुबाको निधन सन् २००४ तिर भएको उल्लेख छ। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अभिलेखमा उनले २०४६ जेठ १८ गते (पुनर्लिपि २०६६ कात्तिक २४) तत्कालीन चपाली भद्रकाली गाउँ पञ्चायत-६ का कान्छाबहादुर लामालाई बुबा कायम गरी 'छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा'को नाममा वंशजको नागरिकता लिएको देखिन्छ। कान्छाबहादुरका छोरा प्रमाणसिंह लामाले कान्छाबहादुरको निधन २०३९ सालमै भइसकेको र आनी आफ्नो परिवारको सदस्य नभएको भन्दै उजुरी दिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७६ पुस ८ मा पत्र संख्या ८४६० मार्फत काठमाडौँ प्रशासनसँग अभिलेख मागेको थियो।
प्राविधिक भिन्नता र राष्ट्रिय पहिचान
कागजातमा देखिएको यो भिन्नता वा त्रुटि पनि राज्यविहीनताको त्यही ऐतिहासिक र प्रणालीगत बाध्यताको परिणाम हुन सक्छ, यद्यपि यसको अन्तिम कानुनी निरूपण हुन अझै बाँकी छ। तर, प्राविधिक कागजात जे-जस्ता भए पनि योगदानको कसीमा आनी छोइङ डोल्मा शतप्रतिशत नेपाली हुन्। यदि देशप्रेम र राष्ट्रियता नाप्ने कुनै प्रयोगशाला हुन्थ्यो भने, वंशजको नागरिकता बोकेर राष्ट्रघात गर्नेहरूभन्दा आनीको राष्ट्रियताको रिपोर्ट कयौँ गुणा राम्रो र उच्च आउने थियो।
सामाजिक योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति
आनीको सार्वजनिक व्यक्तित्व बहुआयामिक छ, जहाँ एकातिर अतुलनीय सामाजिक र सांस्कृतिक योगदान छ भने अर्कातिर गम्भीर वित्तीय र प्रशासकीय प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्। सङ्गीतको माध्यमबाट नेपाललाई विश्वमा चिनाउने 'सिङिङ नन' आनीले सन् १९९७ को 'छो' एल्बम, स्टिभ टिब्बेट्स र ए.आर. रहमानसँगको सहकार्यमार्फत हिमाली सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याइन्। समाजसेवातर्फ, उनले सन् १९९८ मा 'नन्स वेलफेयर फाउन्डेसन' स्थापना गरी सन् २००० देखि फर्पिङमा 'आर्या तारा स्कुल' सञ्चालन गरिरहेकी छन्, जहाँ भिक्षुणीहरूलाई आधुनिक र धार्मिक शिक्षा दिइन्छ। सन् २०१० मा स्थापित 'आरोग्य फाउन्डेसन'मार्फत उनले मिर्गौला रोगीहरूको नि:शुल्क डायलिसिस र उपचारमा ठूलो सहयोग गरेकी छन्। सन् २०१८ मा उनले तुइन विस्थापन कोषका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ करोड रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। युनिसेफ र डब्लुडब्लुएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सद्भावना दूत बनेकी आनीले मानवसेवा आश्रमसँग मिलेर ४६ भन्दा बढी जिल्लामा सडकमानव उद्धार अभियान सञ्चालन गरी ३०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरेकी छन् भने सन् २०११ मा यौन हिंसा पीडित भिक्षुणीलाई संरक्षण दिएर साहसिक सामाजिक अडान लिएकी थिइन्।
वित्तीय अनुसन्धान र नियामक निकायको भूमिका
तर, अर्कोतिर वित्तीय अपारदर्शिता र प्रशासकीय पहुँचका विषयले उनी निरन्तर विवादको घेरामा पनि रहिन्। सन् २०१८ मे ९ देखि ११ सम्म हङकङका लियाङ, चुङ, हाङ र जिओरी नाम गरेका व्यक्तिहरूबाट उनको मेगा बैंकको खातामा तीन दिनमा कुल १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दर अनुसार रु १८ करोड ३१ लाख) जम्मा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरे। २०७६ जेठ २८ मा कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसअघि पनि करिब २० करोड रुपैयाँ बिनास्वीकृति ल्याइएको दाबी बाहिर आयो। अनुसन्धानकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट रकम फुकुवा गर्न दबाब आएको, विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको र दबाब नमान्दा विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाको सरुवा गरी रूपनारायण भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको विवरणहरू आए। यो अनुसन्धानको औपचारिक अन्त्य वा कानुनी किनार अझै लाग्न सकेको छैन।
लुम्बिनी विकास कोष नियुक्ति र आन्दोलन
यसै पृष्ठभूमिबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल 'गणेश'को प्रस्तावमा कात्तिक १६, २०८३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गर्दा उपाध्यक्ष पदका लागि मात्र १०४ जना (कुल ७२७) आकांक्षीहरूको रोस्टर बनेकोमा रोस्टरलाई पाखा लगाएर पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै 'लुम्बिनी बचाउ महाअभियान'का अध्यक्ष अक्रम खान र 'नेसनल जेन्जी सिटिजन्स क्याम्पेन' लगायतका स्थानीय बौद्ध विद्वान् तथा युवाहरूले कात्तिक १८ देखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले पुराना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र नागरिकता विवाद सुल्झिनुपर्ने तथा लुम्बिनीको नेतृत्व स्थानीय र बौद्ध दर्शनका मर्मज्ञले पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
कानुनी शासन र नैतिक दृष्टिकोण
कानुनी र सामाजिक मूल्य मान्यताका यी दुई किनारालाई हेर्दा आनी छोइङ डोल्माको जीवन र सार्वजनिक भूमिका एक जटिल सङ्गम जस्तै देखिन्छ। एकातिर कानुनी पाटो, वित्तीय प्रणालीको नियमन र सार्वजनिक पदको पारदर्शिता छ भने अर्कातिर जीवनभर गरिएको निष्काम समाजसेवा, करुणा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको पहिचान बढाउने योगदान छ। कहिलेकाहीँ नैतिकता कानुनभन्दा फराकिलो हुन्छ, र यो सन्दर्भ त्यसैको एउटा उदाहरण हो। कानुनका ठेलीहरूले व्यक्तिलाई प्राविधिक दायरामा सीमित गर्छन्, तर मानवीय संवेदना, सामाजिक योगदान र परिस्थितिजन्य बाध्यतालाई हेर्ने आँखा भने नैतिकतासँग मात्र हुन्छ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तित्वहरूका हकमा कानुनी पारदर्शिता र नैतिक स्वच्छता अनिवार्य सर्त हुन्। राज्यले आनी छोइङ डोल्मा जस्ता विशिष्ट प्रतिभाहरूको सामाजिक योगदानको उच्च कदर गर्दै गर्दा, विगतका कानुनी तथा वित्तीय अनुसन्धानहरूलाई पनि बिनाकुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा संरक्षण, दूधको दूध र पानीको पानी हुने गरी निरूपण गर्नुपर्छ। साथै, शरणार्थी र अनागरिकहरूले भोग्नुपरेको नागरिकताको ऐतिहासिक र प्रणालीगत बाध्यतालाई व्यक्तिको चरित्र हत्याको हतियार बनाउनुको सट्टा राज्यले स्थायी र वैधानिक कानुनी समाधान खोज्नुपर्छ। दया, करुणा र कानुनी शासनको सन्तुलनले मात्र हामीलाई एउटा न्यायपूर्ण र परिपक्व समाजतर्फ अघि बढाउन सक्छ।
