काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले हालै संसद्मा छिमेकी मुलुकहरूबाट हुने सीमा अतिक्रमणको विषय उठाउँदा दक्षिणी छिमेकी भारतको चर्चा गरे पनि चीनले मिचेको उत्तरी सीमाको बारेमा भने पूर्ण मौनता साध्नुभयो। सायद प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे पर्याप्त जानकारी नभएर होला, वा कूटनीतिक संवेदनशीलताका कारण उहाँ बोल्न चाहनुभएन। तर, 'नेपाल आज' ले गरेको विशेष खोज र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले चिनियाँ पक्षबाट भएका ऐतिहासिक तथा वर्तमान सीमा अतिक्रमणका डरलाग्दा तथ्यहरू उजागर गरेका छन्।
छिमेकी चीनलाई नेपालले सधैँ विना स्वार्थ सहयोग गर्ने, अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने एउटा भरपर्दो मित्रको रूपमा मात्र विश्लेषण गर्दै आएको छ। तर इतिहास कोट्याएर हेर्दा चीनले परापूर्व कालदेखि नै नेपाललाई हेप्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि समेत आक्रमण गर्ने गरेको एउटा लामो फेहरिस्त फेला पर्छ।
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नेपाल-तिब्बत सम्बन्ध र ३ वटा युद्ध
सन् १९४९ सम्म तिब्बत एउटा स्वतन्त्र देश थियो। तत्कालीन समयमा नेपाल र तिब्बतबीच परिपूरक र प्रगाढ व्यावसायिक सम्बन्ध थियो। तिब्बती र नेपाली व्यवसायीहरू बिना रोकतोक एकअर्काको देशमा व्यापार गर्थे। तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैँ शान्तिपूर्ण मात्र रहेन। इतिहासमा नेपाल र तिब्बतबीच ३ पटक ठूला युद्धहरू भएका थिए:
-
पहिलो युद्ध (विक्रम संवत १८४५): यो युद्धमा तिब्बतको ठूलो हार भयो र उसले युद्धको सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्नु परेको थियो।
-
दोस्रो युद्ध (सन् १७८८-१७९२): व्यावसायिक विवादका कारण सुरु भएको यस युद्धमा तिब्बतले चिनियाँ साम्राज्यको सहयोग लिएर नेपालमाथि आक्रमण गर्यो। झण्डै ४ वर्ष चलेको यो लडाईं सन् १७९२ (बेत्रावती सन्धि) मा सम्झौतामा टुंगियो। सो सम्झौताअनुसार नेपाल र तिब्बतबीचको विवादको छिनोफानो चीनले गर्ने र नेपाल-तिब्बत दुवैले चीनलाई वार्षिक सलामी बुझाउनुपर्ने भयो, जुन सम्झौता नेपालको हितमा थिएन।
-
तेस्रो युद्ध (विक्रम संवत १९११): पुनः केही विषयमा खटपट सुरु भएपछि नेपालले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्यो। तिब्बतले चीनको सहयोग आशा गरे पनि चीन आएन। अन्ततः विक्रम संवत १९१२ मा नेपालको सम्पूर्ण सर्त मान्दै तिब्बतले थापाथली सन्धि गर्यो।
यो सम्बन्धले नेपालको व्यवसायलाई निक्कै सम्पन्नता दिएको थियो। तर, सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि आक्रमण गरी कब्जा गरेपछि स्वतन्त्र देश तिब्बतको अस्तित्व समाप्त भयो र नेपालको उत्तरी छिमेकी सिधै चीन बन्न पुग्यो।
२. चीनको उदय र 'सलामी स्लाइसिङ' रणनीति
चीन छिमेकी बनेसँगै उसले सीमामा कडा निगरानी बढाएर नेपाल-तिब्बत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्यो। सन् १९५८ देखि चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा 'सलामी स्लाइसिङ' (Salami Slicing) रणनीति अख्तियार गर्यो। यो रणनीति भनेको नेपाली भूमि अलि-अलि गर्दै मिच्ने र अन्त्यमा ठूलो भागमा कब्जा जमाउने प्रपञ्च हो।
तिब्बत स्वतन्त्र रहुन्जेल केवल व्यावसायिक विवाद थियो, सीमा विवाद थिएन। तसर्थ सन् १९४८ सम्म नेपाल र तिब्बतको वास्तविक सीमा कुन हो भन्नेबारे ठोस प्रमाण देखिँदैन। तर, नेपालको एक राजनीतिक दलको आधारलाई प्रमाण मान्ने हो भने, त्यसपूर्व नेपालले ब्रह्मपुत्र नदीदेखि दक्षिण र कैलाश मानसरोवरदेखि सिगात्से (Shigatse) सम्म हकभोग गर्दै आएको थियो। राजा महेन्द्रको पालामा नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा नेपाललाई अन्यायपूर्ण तरिकाले पछि पारियो र चीनले आफ्नो विवेकअनुसार सीमा तोक्न थाल्यो।
३. सगरमाथा विवाद र सन् १९६० को सैन्य आक्रमण
सन् १९६० मा चीनले तिब्बतसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा पुरै सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) आफ्नो तर्फ पारिएको थियो। आन्तरिक राजनीतिमा अल्झिएको नेपाल यो कदमबाट चकित भयो। नेपाली जनता सडकमा उत्रिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा जानुभयो। वार्तामा चीनले सगरमाथा मात्र नभई सम्पूर्ण महालङ्गुर हिमशृङ्खला नै आफ्नो भएको दाबी गर्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दियो।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि चीनले सगरमाथा आधा-आधा बाँड्ने सर्त अघि सार्यो। अन्ततः बिपी कोइरालाले सगरमाथाको विवाद पछि सल्टाउने गरी मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए। यस विषयलाई लिएर नेपालका १८ भन्दा बढी संघसंस्था र राजनीतिक दलहरूले देशव्यापी उग्र चीन-विरोधी प्रदर्शन गरे।
यसैबीच, अमेरिका भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्रले अन्तर्वार्तामा सगरमाथा नेपालकै भएको र चीनले बिना कारण विवाद निकालेको बताएपछि चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्यो। चीनका प्रधानमन्त्री नेपाल आएर सगरमाथाको उत्तरतर्फ १७ हजार फिटसम्मको भूभाग चीनको र बाँकी दक्षिणको नेपालको हुने निष्कर्ष सुनाए पनि नेपालले स्वीकार गरेन।
सैन्य आक्रमणको घटना: यही विवादकै बीच सन् १९६० जुन महिनामा चिनियाँ सशस्त्र फौज नेपालभित्र प्रवेश गरेर नेपाली सीमा सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गर्यो। उक्त आक्रमणमा एक जना नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो भने डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई चिनियाँहरूले बन्धक बनाएर लगे। नेपालको कडा प्रतिवादपछि चीनले बिना सर्त सुरक्षाकर्मीलाई रिहा गर्दै माफी माग्यो।
अन्ततः २०१७ साल वैशाखमा बिपी कोइरालाको पालामा सीमा रेखांकन सम्झौता भयो भने २०१८ असोज १९ मा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ चीबीच अन्तिम सीमा सम्झौता भयो। यसअनुसार चीनसँग नेपालको १,४३९.१८ किलोमिटर लामो सीमा कायम भयो, जसमा ७९ स्थानमा ९८ वटा स्थायी सीमा चिह्नहरू (पिल्लर) राखिए। विकटताका कारण सुरुमा ३३, ३७ र ३८ नम्बर पिल्लर स्थापना हुन सकेका थिएनन्। सन् १९८९ मा नेपाली पक्षको अनुपस्थितिमा चीनले ३३ नम्बर पिल्लर निर्माण गर्यो, जसलाई नेपाली पक्षले केवल आफ्नो किताबमा सीमित राखेको छ।
४. चीनद्वारा नेपाली भूमि मिचिएका ९ वटा मुख्य घटनाहरू
चीनले नेपालको भूमिमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गरेका मनपरीका केही मुख्य उदाहरणहरू सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिवेदनहरूमा यसरी लिपिबद्ध छन्:
घट्ना १– दार्चुलाः नेपालीका १८ घर चीनमा
दार्चुलाको 'जिउजिउ' भन्ने स्थानका १८ वटा नेपाली घरहरू चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ती घरहरू पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ पूर्ण रूपमा चीनको नियन्त्रणमा छ र नेपाली पक्ष यसबारे मौन छ।
घट्ना २– हुम्लाः नेपालबाट नहर बनाएर चीनमा पानी
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय कार्यदलको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार:
-
चीनले हुम्लाको 'किट खोला' क्षेत्रमा नेपाली भूभागभित्र स्थायी नहर, सडक र टङ्की बनाएर पानीको मुहान नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसलाई पछि सशस्त्र प्रहरीले भत्काएको थियो।
-
चीनले नेपाली भूभागमा पर्ने किट डाँडा र किट खोला क्षेत्रमा तारबार लगाई सीमा स्तम्भ नम्बर ५(२) को दक्षिण हुँदै स्तम्भ नम्बर ६(१) बाट कर्णाली नदीसम्म पुर्याएको छ।
-
चीनले नेपाली भूमिमा एउटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ।
-
लोलुङ क्षेत्रको साविक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानमा चिनियाँ फौजले निगरानी राख्दा नेपालीको धार्मिक गतिविधिमा खलल पुगेको छ।
-
सीमा स्तम्भ नम्बर ७(२) स्थलगत रूपमा गायब छ भने सीमा स्तम्भ नम्बर ९(२) बाट १० सम्म चीनले तारबार लगाउँदा १० मिटरको 'नो-म्यान्स ल्यान्ड' प्रोटोकल उल्लङ्घन भएको छ।
घट्ना ३– मुस्ताङः सीमा मिचेर चिनियाँ सेनाद्वारा पक्की संरचना
मुस्ताङमा १८ देखि ३३ नम्बरसम्मका १६ वटा सीमास्तम्भ छन्, जसमध्ये ३३ नम्बर पिल्लर चिनियाँ सेनाले बेपत्ता पारिसकेको स्थानीयको दाबी छ। चीनले पिल्लर नं. २४ लाई केन्द्रमा पारेर पुरानो सीमा रेखामाथि नै ५० देखि ६० मिटरसम्म सीमा मिच्दै पिच सडक, सुरक्षा र भन्सारका भव्य भवन तथा ५०० वटा स्टलसहितको अपार्टमेन्ट/सुपरमार्केट बनाएको छ। सो क्षेत्रमा नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाइएको छ र लोमान्थाङ नजिकै रहेको युरेनियम खानी क्षेत्रलाई चिनियाँ संरचनाले घेरेको छ।
घट्ना ४– गोरखाः नेपाली गाउँ चीनमा
उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोला क्षेत्रमा पर्ने ३५, ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भहरू हराएका छन्। चीनले ३५ नम्बर पिल्लर नेपालतर्फ सारेका कारण ७२ घरधुरी भएको 'रुई गाउँ' विगत ६३ वर्षदेखि (२०१७ सालदेखि) चीनको अधीनमा पुगेको छ। त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत सुरक्षित छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार जमिन साटासाट गर्दा नेपालले बढी पाएको जमिन कमसल र चट्टानी बन्जर छ भने चीनतर्फ परेको भाग ऊब्जाउ खर्क र बस्ती थियो।
घट्ना ५– सिन्धुपाल्चोकः ११ हेक्टर भूमि मिचियो
२०७२ साउन ५ गते कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाले सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चीनले नेपालको ३६ हेक्टर भूमि मिचेको तथ्य बाहिरिएको थियो (जसलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्विकार्न डरायो)। प्रतिवेदनअनुसार सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर र भोटेकोसीमा ४ हेक्टर जग्गा चीनले मिचेको छ।
घट्ना ६– रसुवाः ४ ठाउँमा जग्गा कब्जा
सोही २०७२ को प्रतिवेदनअनुसार चीनले रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर र लेम्दे खोलामा समेत ठूलो परिमाणमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ।
घट्ना ७– दोलखाः ५७ नम्बर पिल्लर गायब, नक्सा नै फरक
दोलखाको विगु गाउँपालिका-१, लाप्ची क्षेत्रको कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पोमा रहनुपर्ने ५७ नम्बर सीमास्तम्भलाई फेदमा करिब १५ सय मिटर तल नेपालतर्फ सारिएको छ। यसले गर्दा नेपालको करिब ९९ रोपनी भूभाग चीनतर्फ परेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि यो विवादलाई पुष्टि गरेको छ। यो चिह्नलाई आधार मान्ने हो भने दोलखा र देशकै नक्सा प्राकृतिक भूगोलसँग मिल्दैन।
घट्ना ८– सोलुखुम्बुः ६२ नम्बर पिल्लर बेपत्ता
सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको स्तम्भ चीनले सगरमाथा दाबी गरेकै ताका हराएको थियो। पछि सगरमाथा विवाद समाधान भएपछि नापी विभागको स्रोतका अनुसार सो पिल्लर फेला पारिएको थियो।
घट्ना ९– संखुवासभाः किमाथांकामा चीनको बाँध, नेपाली गाउँ जोखिममा
चीनले अरुण नदीको सिमानामा आफ्नो चाँगा बजार सुरक्षित गर्न सन् २०१७ देखि पक्की बाँध निर्माण गरेर नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिदिएको छ। यसले गर्दा भोटखोला गाउँपालिका-१ का १०० घरधुरी भएको किमाथांका बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ। तत्कालीन सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हेलिकोप्टरबाट अवलोकन गरे पनि चीनलाई कुनै निर्देशन दिन सक्नुभएन। यहाँ चीनले सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर गरी कुल ९ हेक्टर जग्गा मिचेको छ।
५. भ्रमको राष्ट्रवाद र सरकारी लाचारी
चीनले तिब्बत कब्जा गरेपश्चात नेपाल-चीनबीच स्वतन्त्र आवागमन र खुला व्यवसाय बन्द मात्र भएन, बरु एकतर्फी रूपमा सीमा विवादहरू लादिने क्रम सुरु भयो। चिनियाँ पक्षबाट सीमामा सृजना गरिएका यस्ता विवादहरू प्रायः मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समाचार नै बन्दैनन् र नागरिकसम्म पुग्दैनन्।
नेपाल सरकारले गठन गरेका विभिन्न अध्ययन कार्यदलका प्रतिवेदनहरू कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रने डरले सधैँ सरकारी बाकसमै थन्क्याइन्छन्। यी सबै गतिविधि हेर्दा चीनले नेपालसँग भएका सीमा सम्झौताहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्न सकेको देखिँदैन। अर्कोतर्फ, गणतन्त्रात्मक नेपालका नेताहरू र प्रधानमन्त्री बालेन शाह जस्ता नयाँ नेतृत्वले पनि संसद्मा चीनको नाम लिन हिचकिचाउनुले देशको सिमाना रक्षाका लागि समय सुहाउँदो कदम उठ्न नसकेको प्रमाणित गर्छ। 'चीन हाम्रो असल मित्र हो र उसले सीमाको सम्मान गर्छ' भन्ने भाष्य केवल भ्रम मात्र सावित भइरहेको छ।
