नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध जानकारी अनुसार संशोधन विधेयकमा आमालाई कम्तीमा छ महिना र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आजको व्यस्त जीवनमा कामको चाप र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमै सीमित भइरहेको बताउनुभएको छ। जीवनमा एक वा दुई पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकलाई आफ्नो नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी भएको उहाँको ठम्याइ छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी नभई अभिभावकत्व संयुक्त जिम्मेवारी हो। यसै आधारमा प्रस्तावित विधेयकमा आमाका लागि कम्तीमा छ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबाका लागि ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।
यस संशोधनलाई सुरक्षित मातृत्व र अभिभावकत्वको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा प्रस्तुत हुने प्रक्रियामा रहेको छ।
