दिल्ली उच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा अभिनेता राजपाल यादवको सजायलाई सदर गर्दै तीन महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश स्वर्ण कान्त शर्माले सातवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उक्त फैसला सुनाउँदै जेल सजाय सँगसँगै भुक्तान हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। अदालतले यादवलाई प्रत्येक मुद्दामा १.०५ करोड रुपैयाँका दरले उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुका साथै थप १.०४ करोड रुपैयाँ उजुरीकर्तालाई र २५ हजार रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउन आदेश दिएको छ। यसैगरी उनकी पत्नी राधा यादवलाई पनि प्रत्येक मुद्दामा ५.५१ लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्न भनिएको छ, जसमा अभिनेताले यसअघि बुझाइसकेको २.२५ करोड रुपैयाँ अन्तिम रकममा समायोजन गरिनेछ।
अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ अवधिभर राजपाल यादवको समग्र आचरणलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई प्रोबेसनको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ। अभिनेताले अदालत समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको र उनका भनाइहरूमा विरोधाभास पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश शर्माले अभिनेताको प्रस्तुतिमा रहेका अस्पष्टताहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको उदारतालाई कमजोरी ठान्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। उच्च अदालतले यो फैसला विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा जानका लागि राजपाल यादवलाई दुई महिनाको समय दिएको छ।
उजुरीकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता अविनाश सिक्काका अनुसार राजपाल यादवले दायर गरेका सबै पुनरावलोकन याचिकाहरू खारेज गरिएका छन् र तल्लो अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिएको छ। कानुनी प्रतिनिधिले अदालतद्वारा तोकिएको जरिबाना तिर्न नसकेमा थप छ महिनाको जेल सजाय हुने जानकारी दिएका छन्। अभिनेताले अदालतमा दिएका आवश्वासनहरू बारम्बार उल्लंघन गरेका कारण अदालतले उनलाई कुनै पनि कानुनी सहुलियत दिन आवश्यक ठानेन।
यो विवाद सन् २०१० देखिको हो, जतिबेला राजपाल यादवले आफ्नो चलचित्र 'अता पता लापता' निर्माणका लागि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। उक्त चलचित्र बक्स अफिसमा असफल भएपछि ठूलो घाटा भयो र दुई पक्षबीच लामो आर्थिक विवाद सुरु भयो। सन् २०१८ मा एक ट्रायल कोर्टले उनलाई चेक अनादर सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थाल्यो, जसलाई सन् २०१९ मा पनि सदर गरिएको थियो। लामो समयसम्म विवाद निरूपण हुन नसक्दा हाल यो दायित्व बढेर करिब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले विवाद समाधान हुने आश्वासन र २.५ करोड रुपैयाँको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धतापछि उनको सजाय निलम्बन गरेको थियो। तर, ती प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएपछि अदालतले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा उनलाई आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेश बमोजिम उनले फेब्रुअरी ५ मा आत्मसमर्पण गरेका थिए र १.५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर अन्तरिम राहत पाउनु अघि केही दिन हिरासतमा बसेका थिए। अबको दुई महिनामा अभिनेताले पुनरावेदन अदालतमा कानुनी चुनौती दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नै आगामी कदम निर्भर रहनेछ।
