विश्वको तीव्र आर्थिक महाशक्तिका रूपमा चिनिने चीनमा यतिबेला करोडौं सर्वसाधारण नागरिक बेरोजगारी, घट्दो आम्दानी र महँगीको गम्भीर चपेटामा परेका छन्। गगनचुम्बी भवन र विशाल पूर्वाधारमार्फत समृद्धिको छवि प्रस्तुत गरिए पनि भित्री यथार्थमा आम चिनियाँ परिवारलाई दैनिक गुजारा चलाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ।

चीनका प्रमुख सहरहरूमा बिहान झिसमिसेमै कामको खोजीमा निस्कने दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूको भीड सामान्य बन्दै गएको छ भने खाना पुर्‍याउने (डेलिभरी) श्रमिकहरू कोठाभाडा र खानाकै जोहो गर्न दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म खटिन बाध्य छन्। रोजगारी गुमाएका मध्यम उमेरका श्रमिकहरू झन् कठिन अवस्थामा छन्, किनकि अधिकांश रोजगारदाताले ३५ वर्षमुनिका युवालाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेका छन्।

बेइजिङले आर्थिक स्थिरताको दाबी गरिरहे पनि सरकारी तथ्यांकले नै श्रम बजारको गम्भीर दबाबलाई पुष्टि गर्छ। सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म विद्यार्थीबाहेक १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको युवा बेरोजगारी दर १८ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा हरेक वर्ष श्रम बजारमा भित्रिने १ करोड २० लाखभन्दा बढी विश्वविद्यालय स्नातकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

अर्थतन्त्रको करिब एकचौथाइ हिस्सा ओगट्दै आएको घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रको लामो मन्दीले समग्र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई थला पारेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका सर्वेक्षणअनुसार विश्लेषकहरूले घट्दो बिक्री, कमजोर माग र अलपत्र परियोजनाका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा अझै संरचनात्मक चुनौती कायम रहेको औंल्याएका छन्।

विदेशी लगानीकर्ताको विश्वाससमेत कमजोर बन्दै जाँदा चीनमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगातार घट्दै सन् २०२५ मा थप ओरालो लागेको छ भने सन् २०२६ मा पनि दबाब कायमै छ। आर्थिक तथा भूराजनीतिक अनिश्चितताका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चिनियाँ बजारमा आफ्नो लगानीको पुनर्विचार गरिरहेका छन्।

समष्टिगत अर्थतन्त्रको यो गिरावटले साना व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने र कलकारखानामा श्रमिक कटौती हुने क्रम बढेको छ। सरकारले चरम गरिबी निवारणको घोषणा गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धवृद्धा न्यून पेन्सनमा बाँच्न बाध्य छन् भने न्यून आय भएका परिवारले मासु र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत खर्चसमेत कटौती गरिरहेका छन्।

आलोचकहरूका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले घरायसी आम्दानी बढाउने र सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने ठोस सुधारभन्दा बाह्य प्रभाव र विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०२४ को चीन–अफ्रिका सहयोग मञ्चमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले आगामी तीन वर्षका लागि अफ्रिकी मुलुकहरूलाई करिब ३६० अर्ब युआन (करिब ५०.७ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको वित्तीय सहायता र लगानीको प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्तरिक संकटबीच वैदेशिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता विश्वव्यापी परियोजना विस्तार भइरहँदा चिनियाँ नेतृत्वसामु अब आफ्ना नीतिगत स्रोतसाधनलाई आन्तरिक रोजगारी, स्वास्थ्य र पेन्सन सुधारमा केन्द्रित गर्ने चुनौती छ। बेइजिङले वैदेशिक कूटनीतिसरह घरेलु आर्थिक संकट समाधानलाई प्राथमिकता नदिएसम्म आम नागरिकका लागि 'चिनियाँ सपना' केवल मृगतृष्णा मात्र बनिरहने देखिन्छ।