सुनसरीस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको सेवा व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण दुई दिनदेखि पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रहरी छापाका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना सहकर्मीहरूको निःशर्त रिहाइको माग गर्दै भू-सेवा प्रदायकहरूले कामकाज ठप्प पारेका हुन्। दैनिक औसत १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने यस कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीको उपस्थिति शून्य जस्तै छ भने कर्मचारीहरू कामविहीन बनेका छन्।
सरकारी अनुगमनका क्रममा सार्वजनिक सेवामा अवरोध पुर्याएको आरोपमा प्रहरीले सुनसरी मालपोत र यातायात कार्यालय इटहरीबाट गरी १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइए पछि लेखापढी व्यवसायी र भू-सेवा केन्द्रहरू आक्रोशित बनेका हुन्। इनरुवा मालपोतबाट इजाजत लिएका ५२ फर्ममध्ये सक्रिय रहेका दुई दर्जन केन्द्रले सेवा बन्द गरिदिँदा सरकारी ढड्डा चल्न सकेको छैन।
यस घटनाले सरकारी कार्यालयको परनिर्भरतालाई छर्लङ्ग पारेको छ। कार्यालयभित्र आफ्नै 'भू-सेवा डेस्क' नहुनु र सम्भावित आन्दोलनका लागि पूर्वतयारी नहुँदा निजी क्षेत्रको एउटा निर्णयले सरकारी सेवा नै बन्धक बनेको छ। टाढा-टाढाबाट काम लिएर आएका सर्वसाधारण रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएका छन्, जसले नागरिक स्तरमा ठूलो सास्ती निम्त्याएको छ।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायीहरूको कानुनी प्रक्रिया र आन्दोलनरत पक्षको अडानका बीच कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। यो गतिरोध लम्बिँदै जाँदा राज्य कोषमा हुने राजस्वको क्षति बढ्दै जाने र सर्वसाधारणको प्रशासनिक कार्य थप जटिल बन्ने निश्चित देखिएको छ।
