भारतद्वारा लद्दाखका २८ क्षेत्रको आधिकारिक नामकरण गर्दै चीनलाई कडा सन्देश

भारत सरकारले लद्दाख क्षेत्रका २८ वटा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थलहरूको आधिकारिक नामाकरण गर्दै नक्सांकनमार्फत चीनलाई स्पष्ट कूटनीतिक र प्रशासनिक सन्देश दिएको छ।

सर्भे अफ इन्डियाको आधिकारिक नक्सामा यी नामहरू दर्ता गरेर नयाँ दिल्लीले सीमावर्ती भूभागमा आफ्नो स्थायी सम्प्रभुताको प्रशासनिक अभिलेख खडा गरेको छ। यस सूचीमा सन् २०२० को सैन्य तनावका क्षेत्रहरू तथा चीनको नियन्त्रणमा रहेको अक्साई चिनका विभिन्न स्थानहरू समेत समेटिएका छन्।

भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यो कदमको मुख्य उद्देश्य लद्दाख तथा चिनियाँ कब्जामा रहेको तिब्बतसँग जोडिएका हिमनदी, भञ्ज्याङ, हिमाल र जलस्रोतहरूबारे सर्वसाधारण तथा सरकारी निकायहरूमा रहेको द्विविधा अन्त्य गर्नु हो।

यसअघि चीनले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूको चिनियाँ नाम घोषणा गर्दै आएको सन्दर्भमा भारतको यो कदमलाई चीनको ‘काल्पनिक नक्सांकन आक्रामकता’ विरुद्धको रणनीतिक जवाफका रूपमा हेरिएको छ।

सन् २०२० को गल्वान उपत्यका झडपपछि गोगरा र हट स्प्रिङ्स जस्ता क्षेत्रहरूमा दुवै देशका सेना पछि हटेर बफर जोन निर्माण गरिएको थियो। सैन्य गस्ती सीमित हुँदा ती क्षेत्रमा भारतको दाबी कमजोर हुनसक्ने चिन्ता उत्पन्न भएका बेला यो नयाँ नामकरणले भारतको कानुनी अडानलाई कायमै राखेको छ।

सन् १९५० को दशकदेखि चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चिनका भौगोलिक स्थलहरूलाई आधिकारिक भारतीय नक्सामा नामकरण गरेर नयाँ दिल्लीले जमिनको भौतिक नियन्त्रणले मात्र सम्प्रभुताको मान्यता नपाउने स्पष्ट पारेको छ।

सीमा विवादको अन्तिम हल नभएसम्म सैनिक उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा आधिकारिक नक्सा र प्रशासनिक अभिलेखमार्फत आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने नयाँ दिल्लीको यो रणनीति दीर्घकालीन मानिएको छ।